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पंजाब: नगर सुधार ट्रस्ट की राशि में ब्याज दर 50 फीसदी घटी, 40,000 परिवारों को होगा लाभ, कैबिनेट की बैठक में फैसला
Sun, 07 Nov 2021 10:46 PM IST
अनुराग सक्सेना
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Sun, 07 Nov 2021 10:46 PM IST
सार
यह फैसला अलग-अलग नगर सुधार ट्रस्टों से बार-बार प्राप्त हुई अपील पर लिया गया है, जिन्होंने विनती की थी कि अलॉटियों से वसूल की जाने वाली अधिक रकम पर ब्याज दर या तो माफ कर दी जाए या घटा दी जाए।
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मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredहर सप्ताह होने वाली पंजाब की कैबिनेट बैठक में चन्नी सरकार लगातार जनहित को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले ले रही है। रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य भर के नगर सुधार ट्रस्टों के अलॉटियों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने ट्रस्टों से ली जाने वाली राशि पर ब्याज दर में 50 प्रतिशत की कटौती की है। फैसले के बाद ब्याज की दर 15 प्रतिशत सालाना (साधारण ब्याज) से घटाकर 7.5 प्रति सालाना (साधारण ब्याज) कर दी गई।
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मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार इस फैसले से नगर सुधार ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 40,000 परिवारों को फायदा होगा। यह फैसला अलग-अलग नगर सुधार ट्रस्टों से बार-बार प्राप्त हुई अपील पर लिया गया है, जिन्होंने विनती की थी कि अलॉटियों से वसूल की जाने वाली अधिक रकम पर ब्याज दर या तो माफ कर दी जाए या घटा दी जाए।
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दो दिन का होगा विधानसभा सत्र
मंत्रिमंडल ने 15वीं पंजाब विधानसभा के 16वें सत्र का एक दिन और बढ़ाने का फैसला किया है। अब 11 नवंबर (गुरुवार) को भी सत्र का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले यह सत्र एक दिन आठ नवंबर (सोमवार) को रखा गया था। अब विधान सभा का सत्र आठ नवंबर और 11 नवंबर को दो दिन होगा।
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आलू बीज केंद्र के रूप में विकसित होगा पंजाब
द पंजाब टिशूकल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स-2021 को पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इससे पंजाब को आलू बीज केंद्र के तौर पर विकसित करने में आसानी होगी। यह कदम एक लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल से आलू की चार लाख मीट्रिक टन पैदावार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के कृषि विभिन्नता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक होगा। इस फैसले से पंजाब, टिशू कल्चर आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा वाला राज्य का पहला राज्य बन जाएगा।
विधानसभा में आएंगे ये भी बिल
आठ और 11 नवंबर को होने वाले पंजाब विधानसभा सत्र में कुछ और नए बिल आएंगे। रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंजाब फल नर्सरी एक्ट-2021 में संशोधन करके पंजाब बागबानी नर्सरी बिल -2021 विधान सभा के सत्र में लाने की मंजूरी मिल गई।
द पंजाब टिशूकल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स-2021 को पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इससे पंजाब को आलू बीज केंद्र के तौर पर विकसित करने में आसानी होगी। यह कदम एक लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल से आलू की चार लाख मीट्रिक टन पैदावार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के कृषि विभिन्नता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक होगा। इस फैसले से पंजाब, टिशू कल्चर आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा वाला राज्य का पहला राज्य बन जाएगा।
विधानसभा में आएंगे ये भी बिल
आठ और 11 नवंबर को होने वाले पंजाब विधानसभा सत्र में कुछ और नए बिल आएंगे। रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंजाब फल नर्सरी एक्ट-2021 में संशोधन करके पंजाब बागबानी नर्सरी बिल -2021 विधान सभा के सत्र में लाने की मंजूरी मिल गई।
