पंजाब में 10 साल बाद लौटी कांग्रेस के लिए सबसे पहली और बड़ी चुनौती होगी ये, देखिए

हरियाणा सरकार ने यह पैसा नहर के निर्माण के लिए रखा है, लेकिन इसके सहारे प्रदेश सरकार ने पंजाब में बनने जा रही नई सरकार को चुनौती दी है। पंजाब की मौजूदा शिअद-भाजपा गठबंधन सरकार जोकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार करते हुए नहर के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन उनके मालिकों को लौटा चुकी है, की ओर से एसवाईएल पर लिए गए फैसले नई सरकार के लिए नया इम्तिहान खड़ा करने जा रहे हैं।

हरियाणा विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और सरकार यह राशि उपलब्ध कराएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि एसवाईएल नहर का जितना निर्माण बाकी है, वह पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है। इसके लिए हरियाणा की ओर से तय किया गया पैसा नहीं लग सकता।