पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जानिए पूरा मामला

यह यथास्थिति लंबे समय से चली आ रही है। यह ढांढस बंधाने वाली बात थी कि पहली अक्तूबर को लिखे उनके पत्र के समर्थन में केंद्र ने चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी के पदों का दिल्ली, अंडमान, निकोबार आईलैंड पुलिस सर्विस (डीएएन आईपीएस) में विलय करने संबंधी 25 सितंबर, 2018 के नोटिफिकेशन पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने पर सहमति जताई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय चंडीगढ़ प्रशासन में 14 आईएएस अफसर तैनात हैं और इनमें से सिर्फ तीन पंजाब से और दो हरियाणा से संबंधित हैं। बाकी अधिकारी यूटी काडर के हैं। इस तरह चंडीगढ़ में सात आईपीएस अधिकारी तैनात हैं जिनमें से सिर्फ 1-1 अधिकारी पंजाब और हरियाणा से संबंधित है और बाकी 5 अधिकारी यूटी काडर के हैं। चंडीगढ़ प्रशासन में अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए 60:40 के अनुपात को बरकरार नहीं रखा जा रहा।

उन्होंने कहा कि यही स्थिति अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में है जिनमें अध्यापक, डाक्टर और अन्य सिविल अधिकारी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन में पदों को भरने के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच 60:40 के अनुपात को बनाए रखने की जरूरत को सही माना था लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें असंतुलन पैदा हुआ है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। कैप्टन ने प्रधानमंत्री मोदी से यह भी कहा कि वह चंडीगढ़ प्रशासन को सलाह दे कि वह पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी को सीमित न करें, जोकि पहले ही निर्धारित अनुपात और पदों के अनुसार प्रदान की गई है।