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पंजाब कैबिनेटः करतारपुर कॉरिडोर को वीजा मुक्त कराने को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी सरकार
Wed, 11 Sep 2019 01:29 PM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, (कपूरथला)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, (कपूरथला)
Published by: खुशबू गोयल
Updated Wed, 11 Sep 2019 01:29 PM IST
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कैप्टन अमरिंदर सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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पहली बार सुल्तानपुर लोधी में पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कैप्टन ने करतारपुर कॉरिडोर को वीजा मुक्त कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात कही। मंत्रिमंडल की ओर से मंगलवार को लिए गये फ़ैसले के मुताबिक, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के लिए वीज़ा मुक्त कोरिडोर का मामला केंद्रीय विदेश मामलों संबंधी मंत्री के समक्ष उठाएंगे। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने मीटिंग में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के संबंध में अगले महीने पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को भी पारित कर दिया।
अपने प्रस्ताव में कैबिनेट ने पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति और अन्य मशहूर सिख शख्सियतों को भी बुलाने का फ़ैसला किया है। एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक मौके पर संसद का विशेष साझा सत्र बुलाने के लिए भारत सरकार से सिफारिश करने का भी फ़ैसला लिया है। प्रस्ताव के मुताबिक, इस संसदीय सत्र को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबोधन किया जाना चाहिए और इसमें प्रमुख सिख शख्सियतों को भी न्योता दिया जाए।
मंत्रिमंडल ने पाकिस्तान में गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं से एंट्री फीस, फैसिलीटेशन चार्ज, सर्विस चार्ज आदि के बिना वीज़ा मुक्त कोरिडोर की इजाज़त देने का मसला केंद्रीय विदेश मंत्री के समक्ष उठाने का फ़ैसला लिया है। इससे दर्शनों की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु सिख संगत की अरदास के मुताबिक बिना किसी रोक के खुले दर्शन-दीदारे कर सकेंगे।
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मुख्यमंत्री ने इस मसले पर केंद्रीय विदेश मंत्री को निजी तौर पर मिलने का वादा करते हुए कहा कि वह केंद्रीय मंत्री से अपील करेंगे कि लाखों श्रद्धालुओं को बिना किसी दिक्कत से दर्शन-दीदारे करने की सुविधा देने के लिए वह पाकिस्तान में अपने समकक्ष के साथ वीज़ा मुक्त गलियारे को यकीनी बनाने का मसला उठाएं।
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अपने प्रस्ताव में कैबिनेट ने पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति और अन्य मशहूर सिख शख्सियतों को भी बुलाने का फ़ैसला किया है। एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक मौके पर संसद का विशेष साझा सत्र बुलाने के लिए भारत सरकार से सिफारिश करने का भी फ़ैसला लिया है। प्रस्ताव के मुताबिक, इस संसदीय सत्र को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबोधन किया जाना चाहिए और इसमें प्रमुख सिख शख्सियतों को भी न्योता दिया जाए।
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मंत्रिमंडल ने पाकिस्तान में गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं से एंट्री फीस, फैसिलीटेशन चार्ज, सर्विस चार्ज आदि के बिना वीज़ा मुक्त कोरिडोर की इजाज़त देने का मसला केंद्रीय विदेश मंत्री के समक्ष उठाने का फ़ैसला लिया है। इससे दर्शनों की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु सिख संगत की अरदास के मुताबिक बिना किसी रोक के खुले दर्शन-दीदारे कर सकेंगे।
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मुख्यमंत्री ने इस मसले पर केंद्रीय विदेश मंत्री को निजी तौर पर मिलने का वादा करते हुए कहा कि वह केंद्रीय मंत्री से अपील करेंगे कि लाखों श्रद्धालुओं को बिना किसी दिक्कत से दर्शन-दीदारे करने की सुविधा देने के लिए वह पाकिस्तान में अपने समकक्ष के साथ वीज़ा मुक्त गलियारे को यकीनी बनाने का मसला उठाएं।
10 अक्तूबर को सुलतानपुर लोधी में फिर होगी मंत्रिमंडल की बैठक
मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक नगर में बुनियादी ढांचे और अन्य विकास प्रोजेक्टों के चल रहे कामों की प्रगति का जायज़ा लेने के लिए 10 अक्तूबर को मंत्रिमंडल की अगली मीटिंग सुल्तानपुर लोधी में ही बुलाने का फ़ैसला लिया। सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की निजी विनती पर मुख्यमंत्री ने 30 सितंबर से पहले डेरा बाबा नानक में विशेष मीटिंग बुलाने पर भी सहमति दी, जिससे उस इलाके में चल रहे विकास प्रोजेक्टों की प्रगति का जायज़ा लिया जा सके।
मंत्रिमंडल की बैठक में विकास प्रोजैक्टों का लिया जायजा
मंत्रिमंडल की मंगलवार की मीटिंग के दौरान सुल्तानपुर लोधी में चल रहे विकास प्रोजेक्टों की प्रगति का जायज़ा भी लिया। मीटिंग के दौरान सुल्तानपुर लोधी -कपूरथला -करतारपुर -ब्यास -बटाला (बटाला बाइपास समेत)-डेरा बाबा नानक मार्ग को ‘श्री गुरू नानक देव जी मार्ग ’ घोषित करने के लिए प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी। मीटिंग के दौरान 96.15 करोड़ रुपए की लागत से 136.14 किलोमीटर लंबी सड़क को अपग्रेड करने और 10 मीटर तक चौड़ा करने का फ़ैसला किया गया।
सुल्तानपुर लोधी के विधायक नवतेज सिंह चीमा की अपील को स्वीकार करते हुये मंत्रिमंडल ने स्थानीय सिविल अस्पताल को सुपर स्पैशलिटी संस्था के तौर पर अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही गुरुद्वारा संत घाट से कपूरथला -सुलतानपुर लोधी रोड के साथ संपर्क के लिए एक किलोमीटर नयी सड़क बनाने के लिए 1.24 करोड़ रुपए को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल की बैठक में विकास प्रोजैक्टों का लिया जायजा
मंत्रिमंडल की मंगलवार की मीटिंग के दौरान सुल्तानपुर लोधी में चल रहे विकास प्रोजेक्टों की प्रगति का जायज़ा भी लिया। मीटिंग के दौरान सुल्तानपुर लोधी -कपूरथला -करतारपुर -ब्यास -बटाला (बटाला बाइपास समेत)-डेरा बाबा नानक मार्ग को ‘श्री गुरू नानक देव जी मार्ग ’ घोषित करने के लिए प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी। मीटिंग के दौरान 96.15 करोड़ रुपए की लागत से 136.14 किलोमीटर लंबी सड़क को अपग्रेड करने और 10 मीटर तक चौड़ा करने का फ़ैसला किया गया।
सुल्तानपुर लोधी के विधायक नवतेज सिंह चीमा की अपील को स्वीकार करते हुये मंत्रिमंडल ने स्थानीय सिविल अस्पताल को सुपर स्पैशलिटी संस्था के तौर पर अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही गुरुद्वारा संत घाट से कपूरथला -सुलतानपुर लोधी रोड के साथ संपर्क के लिए एक किलोमीटर नयी सड़क बनाने के लिए 1.24 करोड़ रुपए को मंजूरी दी।
पाकिस्तान करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए ‘जजिया‘ टैक्स की मांग हटाए
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरदिंर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान सरकार श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए आने वाली सिख संगत पर एंट्री फीस नाम ‘जजिया’ टैक्स की मांग को तुरंत हटाए। पहले पासपोर्ट के लिए भारी-भरकम फीस रख दी और अब इस तरह का टैक्स पंजाब की संगत अदा नहीं कर सकती है। उन्होंने इस मामले में केंद्र की नरिंदर मोदी सरकार को सख्त स्टैँड लेना चाहिए। जिससे सिख संगत सहजता से गुरु घरों के दर्शन दीदारे कर सके। कैप्टन मंगलवार को सुल्तानपुर लोधी में कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब थे।
पाकिस्तान के एंट्री फीस न हटाए जाने पर सूबा सरकार संगत को अपने स्तर पर फीस देकर दर्शन करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाने के सवार पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बस यह बोले कि केंद्र सरकार पर इस तरह की डिमांड को हटाने के लिए बात करनी चाहिए। वह भी इस मामले को उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की ओर से कांग्रेस सरकार पर श्री अकाल तखत साहिब के वजूद को चुनौती देने पर बोले कि कोई मां द पुत्त जम्मेया नईं जो श्री अकाल तख्त साहिब दे वजूद नूं चुनौती देवे। रही गल हरसिमरत नूं तां ऐवें बोलद दी आदत है। इस बारे में होर कोई गल्ल नहीं करना चाउंदा।
दिल्ली एयरपोर्ट तक सरकारी बस सेवा बंद होने के बावजूद बादलों की बसें चलने के मामले में सीएम बोले कि वह इस मामले की जांच कर रहे हैं। अवैध खनन रुकने के सवाल पर बोले कि अवैध खनन रुक नहीं सकता है। इसे तो बस नियंत्रित किया जा सकता है। इस पर सरकार पूरी सख्ती से काम कर रही है।
पाकिस्तान के एंट्री फीस न हटाए जाने पर सूबा सरकार संगत को अपने स्तर पर फीस देकर दर्शन करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाने के सवार पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बस यह बोले कि केंद्र सरकार पर इस तरह की डिमांड को हटाने के लिए बात करनी चाहिए। वह भी इस मामले को उठाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की ओर से कांग्रेस सरकार पर श्री अकाल तखत साहिब के वजूद को चुनौती देने पर बोले कि कोई मां द पुत्त जम्मेया नईं जो श्री अकाल तख्त साहिब दे वजूद नूं चुनौती देवे। रही गल हरसिमरत नूं तां ऐवें बोलद दी आदत है। इस बारे में होर कोई गल्ल नहीं करना चाउंदा।
दिल्ली एयरपोर्ट तक सरकारी बस सेवा बंद होने के बावजूद बादलों की बसें चलने के मामले में सीएम बोले कि वह इस मामले की जांच कर रहे हैं। अवैध खनन रुकने के सवाल पर बोले कि अवैध खनन रुक नहीं सकता है। इसे तो बस नियंत्रित किया जा सकता है। इस पर सरकार पूरी सख्ती से काम कर रही है।
पंजाब ने प्राकृतिक गैस पर वैट 11 फीसदी घटाया
उद्योगों को पर्यावरण समर्थक गैसों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक अहम फ़ैसला लेते हुए मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य में प्राकृतिक गैस पर वैट की दर 14.3 प्रतिशत से घटाकर 3.3 प्रतिशत करने का फ़ैसला किया है। मंत्रिमंडल की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि वैट घटाने से राज्य में औद्योगिक प्रदूषण को कम करने में सफलता मिलेगी।
पंजाब में इस समय पर प्राकृतिक गैस पर वैट की दर 13 प्रतिशत +10 प्रतिशत सरचार्ज है जो 14.30 प्रतिशत बनता है। नेशनल फर्टिलाइजऱ लिमिटड (एनएफएल) गैस का बहुत उपभोग करता है, जिसके बठिंडा और नंगल में स्थित प्लांटों में इसका प्रयोग होता है। चुनिंदा उद्योगों और ट्रांसपोर्ट सैक्टर द्वारा बहुत कम मात्रा में प्राकृतिक गैस का उपभोग किया जाता है।
वैट बढ़ाने से घट गई थी राजस्व वसूली
उल्लेखनीय है कि मार्च, 2015 से पहले प्राकृतिक गैस पर वैट की दर 5.5 प्रतिशत+10 प्रतिशत सरचार्ज, कुल 6.05 प्रतिशत थी। मार्च, 2015 के बाद प्राकृतिक गैस पर वैट की दर 6.05 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.3 प्रतिशत कर दी गई। वैट की दर में विस्तार होने से एनएफएल ने प्राकृतिक गैस की अंतरराज्यीय बिलिंग शुरू कर दी, जिससे प्राकृतिक गैस पर वैट से राजस्व घट गया। साल 2014 -15 से लेकर 2018-19 के दौरान प्राकृतिक गैस पर वैट की वसूली 105.77 करोड़ रुपए से कम होकर 5.67 करोड़ रुपए रह गई थी, जो साल 2019-20 के वित्तीय वर्ष के दौरान और भी कम होकर जून, 2019 तक 1.84 करोड़ रुपए रह गई।
दरअसल, एनएफएल द्वारा गुजरात से हर महीने 300 करोड़ रुपए की प्राकृतिक गैस खऱीदी जा रही है और 15 प्रतिशत की दर के हिसाब से केंद्रीय प्रांतीय टैक्स का 45 करोड़ रुपए उस राज्य को अदा किया जा रहा है। मंत्रिमंडल के मंगलवार के फ़ैसले के बाद माना जा रहा है कि वैट की दर घटने से एनएफएल प्राकृतिक गैस की बिलिंग पंजाब से शुरू कर सकता है, जिससे प्राकृतिक गैस पर पंजाब की वैट वसूली बढ़ सकती है।
पंजाब में इस समय पर प्राकृतिक गैस पर वैट की दर 13 प्रतिशत +10 प्रतिशत सरचार्ज है जो 14.30 प्रतिशत बनता है। नेशनल फर्टिलाइजऱ लिमिटड (एनएफएल) गैस का बहुत उपभोग करता है, जिसके बठिंडा और नंगल में स्थित प्लांटों में इसका प्रयोग होता है। चुनिंदा उद्योगों और ट्रांसपोर्ट सैक्टर द्वारा बहुत कम मात्रा में प्राकृतिक गैस का उपभोग किया जाता है।
वैट बढ़ाने से घट गई थी राजस्व वसूली
उल्लेखनीय है कि मार्च, 2015 से पहले प्राकृतिक गैस पर वैट की दर 5.5 प्रतिशत+10 प्रतिशत सरचार्ज, कुल 6.05 प्रतिशत थी। मार्च, 2015 के बाद प्राकृतिक गैस पर वैट की दर 6.05 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.3 प्रतिशत कर दी गई। वैट की दर में विस्तार होने से एनएफएल ने प्राकृतिक गैस की अंतरराज्यीय बिलिंग शुरू कर दी, जिससे प्राकृतिक गैस पर वैट से राजस्व घट गया। साल 2014 -15 से लेकर 2018-19 के दौरान प्राकृतिक गैस पर वैट की वसूली 105.77 करोड़ रुपए से कम होकर 5.67 करोड़ रुपए रह गई थी, जो साल 2019-20 के वित्तीय वर्ष के दौरान और भी कम होकर जून, 2019 तक 1.84 करोड़ रुपए रह गई।
दरअसल, एनएफएल द्वारा गुजरात से हर महीने 300 करोड़ रुपए की प्राकृतिक गैस खऱीदी जा रही है और 15 प्रतिशत की दर के हिसाब से केंद्रीय प्रांतीय टैक्स का 45 करोड़ रुपए उस राज्य को अदा किया जा रहा है। मंत्रिमंडल के मंगलवार के फ़ैसले के बाद माना जा रहा है कि वैट की दर घटने से एनएफएल प्राकृतिक गैस की बिलिंग पंजाब से शुरू कर सकता है, जिससे प्राकृतिक गैस पर पंजाब की वैट वसूली बढ़ सकती है।
पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को रिहायशी प्लाट, फ्लैट में 3 फीसदी आरक्षण
कैप्टन अमरिंदर सिंह
- फोटो : अमर उजाला
पंजाब सरकार की ओर से हाउस अलॉटमेंट संबंधी लिए गए फैसलों के तहत पुडा और विशेष अथॉरिटी के रिहायशी प्लाट और फ्लैट में सरकारी मुलाजिमों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ईसीजीएचएस स्कीम के अधीन जमीन की अलॉटमेंट के लिए प्रति एकड़ 40 फ्लैटों की संख्या सीमित कर दी गई। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न डेवलपमेंट अथॉरिटियों द्वारा इंप्लॉइज को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (ईसीजीएचएस) को अलॉट जमीन के लिए प्रति एकड़ फ्लैट संख्या का यह फैसला मुख्यमंत्री ने 20 फरवरी, 2018 को विधानसभा में किए ऐलान के आधार पर किया है। इसके साथ ही 15 जून को मुख्यमंत्री द्वारा की घोषणा के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों को रिहायशी आरक्षण दिया गया है। इस नीति के तहत विकास अथॉरिटी, नगर निगमों, सुधार ट्रस्टों या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा अलॉट किए जाने वाले रिहायशी प्लॉट, घर, अपार्टमेंट में सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन फीसदी आरक्षण होगा।
इन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ
रिहायशी आरक्षण के लिए पंजाब सरकार और इसके बोर्डों व निगमों के कर्मचारी, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कर्मचारी, पंजाब सरकार के सहकारिता विभाग के अधीन काम करती बड़ी संस्थाओं जैसे मार्कफेड, मिल्कफेड, पंजाब राज्य को-ऑपरेटिव बैंक, हाउसफेड आदि के अधिकारी-कर्मचारी और पंजाब सरकार द्वारा सहायता प्राप्त यूनिवर्सिटियों के कर्मचारी पात्र होंगे। इस स्कीम के अधीन अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार ने कम-से-कम पांच साल की रेगुलर सर्विस की हो या इस स्कीम के शुरू होने के पांच साल के अंदर कर्मचारी सेवा मुक्त हुआ हो।
जिनके पास पहले प्लॉट, उन्हें अलॉटमेंट नहीं
रिहायशी आरक्षण में अलॉटमेंट सिर्फ उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिनका अपने नाम या पत्नी/पति या निर्भर व्यक्ति के नाम कोई फ्लैट/प्लॉट न हो। इसके साथ ही उम्मीदवार को ऐच्छिक कोटे या किसी स्कीम के अधीन प्राथमिकता के आधार पर कोई रिहायशी प्लॉट/घर अलॉट न किया हो। उम्मीदवार को विभाग के संबंधित डीडीओ द्वारा रेगुलर ज्वाइनिंग/सेवामुक्ति का तारीख संबंधी तसदीकशुदा आवेदन जमा करवाना होगा।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न डेवलपमेंट अथॉरिटियों द्वारा इंप्लॉइज को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (ईसीजीएचएस) को अलॉट जमीन के लिए प्रति एकड़ फ्लैट संख्या का यह फैसला मुख्यमंत्री ने 20 फरवरी, 2018 को विधानसभा में किए ऐलान के आधार पर किया है। इसके साथ ही 15 जून को मुख्यमंत्री द्वारा की घोषणा के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों को रिहायशी आरक्षण दिया गया है। इस नीति के तहत विकास अथॉरिटी, नगर निगमों, सुधार ट्रस्टों या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा अलॉट किए जाने वाले रिहायशी प्लॉट, घर, अपार्टमेंट में सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन फीसदी आरक्षण होगा।
इन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ
रिहायशी आरक्षण के लिए पंजाब सरकार और इसके बोर्डों व निगमों के कर्मचारी, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कर्मचारी, पंजाब सरकार के सहकारिता विभाग के अधीन काम करती बड़ी संस्थाओं जैसे मार्कफेड, मिल्कफेड, पंजाब राज्य को-ऑपरेटिव बैंक, हाउसफेड आदि के अधिकारी-कर्मचारी और पंजाब सरकार द्वारा सहायता प्राप्त यूनिवर्सिटियों के कर्मचारी पात्र होंगे। इस स्कीम के अधीन अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार ने कम-से-कम पांच साल की रेगुलर सर्विस की हो या इस स्कीम के शुरू होने के पांच साल के अंदर कर्मचारी सेवा मुक्त हुआ हो।
जिनके पास पहले प्लॉट, उन्हें अलॉटमेंट नहीं
रिहायशी आरक्षण में अलॉटमेंट सिर्फ उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा जिनका अपने नाम या पत्नी/पति या निर्भर व्यक्ति के नाम कोई फ्लैट/प्लॉट न हो। इसके साथ ही उम्मीदवार को ऐच्छिक कोटे या किसी स्कीम के अधीन प्राथमिकता के आधार पर कोई रिहायशी प्लॉट/घर अलॉट न किया हो। उम्मीदवार को विभाग के संबंधित डीडीओ द्वारा रेगुलर ज्वाइनिंग/सेवामुक्ति का तारीख संबंधी तसदीकशुदा आवेदन जमा करवाना होगा।
