पंजाब कैबिनेट की बैठक में 10 अहम फैसले
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पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अवैध कॉलोनियों के डेवलपरों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर रेगुलेराइजेशन के लिए एक और मौका देने का फैसला लिया है।
अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों, इमारतों को नियमित करवाने व वाटर सप्लाई, सीवरेज, बिजली कनेक्शन, सड़कें और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पंजाब लॉ (स्पेशल प्रोविजंस) ऑर्डिनेंस-2014 के जरिए पंजाब लॉ (स्पेशल प्रोविजंस) एक्ट को एक वर्ष और बढ़ाने को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। यह बैठक मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई।
मिलेगी पानी, सीवरेज, बिजली समेत बुनियादी सुविधाएं
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम प्लॉट, इमारतों के मालिकों को उनकी संपत्ति नियमित करवाने का अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उठाया गया है, ताकि वह प्लॉटों की खरीद-बेच की सुविधा प्राप्त कर सकें और बुनियादी सुविधाएं हासिल कर सकें।
इसके अलावा यह प्रयास मकान व शहरी विकास एवं स्थानीय निकाय विभाग को लंबित आवेदन निपटाने की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। वहीं, लैंड ऑनर्स बिकम पार्टनर्स इन डेवलपमेंट नीति में संशोधन करके जमीन के प्रयोग में तबदीली/बाहरी विकास, चार्जिस और अन्य फुटकर चार्जिस के भुगतान के संबध में जमीन मालिकों को सुविधा प्रदान की गई है।
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