प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी ये 8 बातें आपके काम की

प्रॉपर्टी टैक्स की नई दरें वर्ष 2014-15 के लिए गत 1 अप्रैल से लागू होंगी जबकि 2013-14 का टैक्स पहले की दरों के अनुसार ही देना होगा। स्थानीय निकाय मंत्री अनिल जोशी ने बैठक के बाद बताया कि नई दरों से लोगों को काफी लाभ होगा।

अब तक प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्टर रेट पर तय किए जाने से टैक्स की राशि कई हजार रुपये बनती थी, नई दरों के तहत कुछ सौ रुपये में सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय निकायों की आय में कमी तो आएगी, लेकिन लोक हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि टैक्स के पहले वाले प्रारूप के मुताबिक स्थानीय निकायों की वार्षिक अनुमानित आय करीब 450 करोड़ रुपये थी, जो नए फैसले से 250 करोड़ रुपये के आसपास रह जाएगी। पहले हाउस टैक्स से भी इतनी ही आय होती थी।