कैबिनेट मीटिंग: पंजाब में ट्रक यूनियनें हुईं खत्म, भाड़ा भी सरकार तय करेगी

नए नियमों के तहत अब माल ढुलाई केकारोबार में लगे लोग यूनियन या गुट नहीं बना सकेंगे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्तावित नियमों पर तीस दिन तक एतराज या टिप्पणी सुने जाएंगे। इन नियमों का मकसद माल ढुलाई में लगे ट्रांसपोर्टरों में माफिया खत्म करना है, जिसने पिछले वर्षों के दौरान गुटबाजी के साथ व्यापार पर कब्जा कर लिया है, जिससे वस्तुओं की निष्पक्ष ढुलाई में बाधा आ रही है।

इससे औद्योगिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। ट्रक यूनियन खत्म करने के साथ सरकार ने ट्रक ऑपरेटरों के हितों की रक्षा का भी प्रबंध किया है। अब न्यूनतम और अधिकतम भाड़ा भी सरकार तय करेगी। गीले व सूखे लोड केआधार पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा तय किया जाएगा।