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वित्त मंत्री ने पेश किया पंजाब का बजट, 10 बड़ी घोषणाएं
Updated Wed, 16 Mar 2016 10:32 AM IST
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वित्तमंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा ने आज विधानसभा में बजट पेश किया
- फोटो : अमर उजाला
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पंजाब के वित्त मंत्री परमिन्द्र सिंह ढींडसा ने विधानसभा में वर्ष 2016-17 के लिए 86,387 करोड़ का बजट पेश किया। ये बजट 85 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। पंजाब सरकार द्वारा चुनाव वर्ष दौरान पेश किए गए बजट में लोग भलाई स्कीमों और नौजवानों का खास ध्यान रखा गया है।
बजट में वित्त मंत्री परमिन्द्र सिंह ढींडसा ने निचले वर्ग, महिलाएं और नौजवानों के लिए कई स्कीमों का ऐलान किया। अकाली-भाजपा सरकार की इस टर्म का यह पांचवां और आखिरी बजट था। वर्ष 2016 -17 के लिए 25,479 करोड़ की सालाना योजना बनाई गई है।
बजट में सामाजिक सुरक्षा स्कीमों और पेंशन के लिए 11,00 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सरकार ने पहली से 12वीं तक सभी छात्राओं को पढ़ने की मुफ़्त सामग्री मुहैया करवाने का ऐलान किया है। बजट में महिलाओं का भी खास ध्यान रखा गया है। को-कृषि सहकारी सोसाइटीज द्वारा 50,000 रुपये तक 9 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। नौजवानों को लुभाने के लिए 200 भारी डिवैल्पमैंट सैंटर खोले जाएंगे। नौजवानों के प्रशिक्षण पर 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करीब 200 रुपए खर्च कर गांवों और कस्बों में 4000 जिम खोले जाएंगे।
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ये हैं बजट की खास 10 बातें...
-वर्किंग वुमन के लिए 3 नए हॉस्टल। बच्चों को संभालने का भी प्रावधान।
- युवाओं को मिलेगी फ्री खेल किट और 5 लाख तक एजुकेशन लोन, ब्याज सरकार देगी।
- स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 225 करोड़ रुपए।
- स्मार्ट गावों में 4-जी सुविधा। 2000 स्मार्ट गावों का विकास किया जाएगा।
- 400 स्कूलों को सीनियर सेकंडरी का दर्जा। पहली से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त स्कूल सामग्री।
- 11 लाख किसानों की बीमा दिया जाएगा। किसानों के लिए पेंशन योजना। 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 50 हजार रुपए तक लोन। 4 फीसदी तक ब्याज सरकार झेलेगी।
- 100 करोड़ की स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ रुपए। मोहाली में बनेगा किसान विकास चैंबर। शहद पर टैक्स माफ।
- अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 100 करोड़ का कार्पस फंड।
- सस्ते मकानों के लिए सीएलयू, एडीसी पर 50 फीसदी की छूट। कलेक्टर रेट 50 फीसदी कम करने की तजवीज।
- फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो 28 अक्टूबर 2015 के बाद लगी हैं। उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
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बजट में वित्त मंत्री परमिन्द्र सिंह ढींडसा ने निचले वर्ग, महिलाएं और नौजवानों के लिए कई स्कीमों का ऐलान किया। अकाली-भाजपा सरकार की इस टर्म का यह पांचवां और आखिरी बजट था। वर्ष 2016 -17 के लिए 25,479 करोड़ की सालाना योजना बनाई गई है।
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बजट में सामाजिक सुरक्षा स्कीमों और पेंशन के लिए 11,00 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सरकार ने पहली से 12वीं तक सभी छात्राओं को पढ़ने की मुफ़्त सामग्री मुहैया करवाने का ऐलान किया है। बजट में महिलाओं का भी खास ध्यान रखा गया है। को-कृषि सहकारी सोसाइटीज द्वारा 50,000 रुपये तक 9 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। नौजवानों को लुभाने के लिए 200 भारी डिवैल्पमैंट सैंटर खोले जाएंगे। नौजवानों के प्रशिक्षण पर 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करीब 200 रुपए खर्च कर गांवों और कस्बों में 4000 जिम खोले जाएंगे।
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ये हैं बजट की खास 10 बातें...
-वर्किंग वुमन के लिए 3 नए हॉस्टल। बच्चों को संभालने का भी प्रावधान।
- युवाओं को मिलेगी फ्री खेल किट और 5 लाख तक एजुकेशन लोन, ब्याज सरकार देगी।
- स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 225 करोड़ रुपए।
- स्मार्ट गावों में 4-जी सुविधा। 2000 स्मार्ट गावों का विकास किया जाएगा।
- 400 स्कूलों को सीनियर सेकंडरी का दर्जा। पहली से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त स्कूल सामग्री।
- 11 लाख किसानों की बीमा दिया जाएगा। किसानों के लिए पेंशन योजना। 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 50 हजार रुपए तक लोन। 4 फीसदी तक ब्याज सरकार झेलेगी।
- 100 करोड़ की स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ रुपए। मोहाली में बनेगा किसान विकास चैंबर। शहद पर टैक्स माफ।
- अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 100 करोड़ का कार्पस फंड।
- सस्ते मकानों के लिए सीएलयू, एडीसी पर 50 फीसदी की छूट। कलेक्टर रेट 50 फीसदी कम करने की तजवीज।
- फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो 28 अक्टूबर 2015 के बाद लगी हैं। उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।