राहतः इंडस्ट्री लगाने को प्लॉट खरीदना हुआ आसान

इस मौके पर उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि एस्टेट मैनेजमेंट प्रोसिजर-2015 को औद्योगिक संगठनों, चैंबर्स आफ कामर्स और अन्य स्टॉक होल्डरों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए राज्य सरकार की इंटरप्राइजेस प्रोमोशन पालिसी-2015 के उदार दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किया गया है।

उन्होंने बताया कि एस्टेट मैनेजमेंट प्रोसिजर-2015 की खास बातें यह हैं कि इसके तहत उद्यमियों को औद्योगिक प्लाट आवंटन में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और भविष्य की अलाटमेंट के लिए अलाटियों से कोई अतिरिक्त वसूली नहीं की जाएगी। इसके तहत प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की अवधि बढ़ाई जा सकेगी, निर्माण मानदंडों में न्यूनतम छूट भी मिल सकेगी।

उन्होंने बताया कि नए प्रोसिजर के तहत शेयर होल्डिंग प्रावधान में परिवर्तन का सरलीकरण, प्लाटों के ट्रांसफर संबंधी उदार प्रावधान, अलाटी द्वारा प्लाट के सरेंडर या बहाल करने पर किसी प्रकार का ब्याज या पेनल्टी जमा नहीं करानी होगी, परिसरों की लीज में भी छूट दी जाएगी और प्रोजेक्ट में बदलाव या प्लाट को गिरवी रखने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होगी। नए प्रोसिजर में सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि एचएसआईआईडीसी ने औद्योगिक प्लाटों के अलाटमेंट रेट भी फिक्स कर दिए हैं और जल्दी ही प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अलाटमेंट के लिए औद्योगिक प्लाटों की पेशकश की जाएगी। उन्होंने बताया कि एचएसआईआईडीसी के ई-सेवा पोर्टल के जरिए आवेदक प्लाट की अलाटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और एचएसआईआईडीसी की ओर से लागू पेमेंट गेटवे के जरिए भुगतान भी कर सकते हैं।