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6416 फर्मों को नोटिस जारी, वेबसाइट पर अपलोड की लिस्ट
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चंडीगढ़। 2012-13 के बाद अब जीएसटी एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट (यूटी) ने अब वर्ष 2013-14 के नोटिस जारी कर दिए हैं। 129 पेज में 6416 फर्मों के नोटिस की लिस्ट को डिपार्टमेंट ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए नोटिस में नवंबर माह तक का फर्मों को समय दिया गया है।
आपको बता दें कि हाल ही में जीएसटी एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2012-13 की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 31 मार्च की समय सीमा समाप्त होने के बाद विभाग ने अपलोड किया था। अब फिर से वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेल्स टैक्स की स्क्रूटनी असेसमेंट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। लिस्ट में 6416 फर्मों को सी फार्म जमा कर असेसमेंट कराने को कहा गया है। हालांकि नोटिस की अंतिम तारीख नवंबर 2020 तय की गई है। एक साथ दो सालों के स्क्रूटनी असेसमेंट नोटिस जारी होने के बाद व्यापारी खासे परेशान हैं। व्यापारियों ने डीम्ड असेसमेंट कर पेडिंग केसों को निपटाने की मांग की है।
प्रशासन जल्द ले निर्णय
वर्ष 1995-96 में पहले भी ऐसे पेडिंग केसों का निपटारा किया जा चुका है। इस बार भी ऐसे ही कुछ हालात बने हुए हैं। प्रशासन जल्द ही इस मामले में निर्णय लेकर व्यापारियों को राहत दी जाए, जिससे वह बिना तनाव के कार्य कर सकें।
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-नरेश कुमार, अध्यक्ष, चंडीगढ़ फर्नीचर एसोसिएशन
3 साल बाद भी सुनवाई नहीं
2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तब डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि पेडिंग केसों को निपटाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। तीन साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यूटी में व्यापारियों पर अफसरशाही हावी हो रही है।
-अवि भसीन, उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, चंडीगढ़
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आपको बता दें कि हाल ही में जीएसटी एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2012-13 की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 31 मार्च की समय सीमा समाप्त होने के बाद विभाग ने अपलोड किया था। अब फिर से वित्तीय वर्ष 2013-14 की सेल्स टैक्स की स्क्रूटनी असेसमेंट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। लिस्ट में 6416 फर्मों को सी फार्म जमा कर असेसमेंट कराने को कहा गया है। हालांकि नोटिस की अंतिम तारीख नवंबर 2020 तय की गई है। एक साथ दो सालों के स्क्रूटनी असेसमेंट नोटिस जारी होने के बाद व्यापारी खासे परेशान हैं। व्यापारियों ने डीम्ड असेसमेंट कर पेडिंग केसों को निपटाने की मांग की है।
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प्रशासन जल्द ले निर्णय
वर्ष 1995-96 में पहले भी ऐसे पेडिंग केसों का निपटारा किया जा चुका है। इस बार भी ऐसे ही कुछ हालात बने हुए हैं। प्रशासन जल्द ही इस मामले में निर्णय लेकर व्यापारियों को राहत दी जाए, जिससे वह बिना तनाव के कार्य कर सकें।
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-नरेश कुमार, अध्यक्ष, चंडीगढ़ फर्नीचर एसोसिएशन
3 साल बाद भी सुनवाई नहीं
2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तब डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि पेडिंग केसों को निपटाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। तीन साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यूटी में व्यापारियों पर अफसरशाही हावी हो रही है।
-अवि भसीन, उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, चंडीगढ़