सुस्त प्रशासन: प्राइवेट स्कूलों में बिक चुकी प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें

मार्च में ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2016 सत्र से प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें सिलेबस में शामिल करने का निर्देश दिया था। लेकिन अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के कारण हजारों अभिभावकों को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के कारण 300 रुपये वाला पुस्तकों के सेट 4 से 5 हजार में खरीदना पड़ा। अभिभावकों की लगातार शिकायतों के दबाव के बाद अधिकारियों की आंखें खुलीं और मामले को एमएचआरडी में उठाने का फैसला लिया। लेकिन अब तक लगभग सभी स्कूलों में बच्चों की किताबें खरीदी जा चुकी हैं। प्राइवेट स्कूलों ने प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों को सिलेबस में लगवाकर मोटा कमीशन वसूला है।

शहर के प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों को निजी पब्लिशर्स की किताबें खरीदने के मामले में शिक्षा विभाग ने पहले दौर की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी(डीईओ) के पास पहुंची शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए संबंधित स्कूल प्रिंसिपल से लिखित में जवाब तलब किया है। फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी के पास जिन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ शिकायत पहुंची हैं उन पर कार्रवाई होगी।

नई दिल्ली में एमएचआरडी की मीटिंग से लौटने के बाद अगले हफ्ते से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन(डीएसई) और शिक्षा सचिव के पास पहुंची शिकायतों पर भी शिक्षा विभाग प्राइवट स्कूलों से पूरे मामले में रिपोर्ट तलब करेगा

आज रखेंगे अधिकारी अपनी बात मामला प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा होने के कारण शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले को सीबीएसई और एमएचआरडी के सामने रखने का फैसला किया है। मंगलवार से दिल्ली में एमएचआरडी के साथ दो दिन की मीटिंग शुरू हुई है। चंडीगढ़ के शिक्षा अधिकारी भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का केस एमएचआरडी अधिकारियों को बताएंगे।  यूटी के अधिकारी प्राइवेट स्कूलों पर सीबीएसई के माध्यम से कार्रवाई करवाने के हक में हैं। निजी पब्लिशर्स की मनमानी के मामले में बड़े प्राइवेट स्कूलों पर अभी तक शहर के अधिकारी खुद को दूर रख रहे हैं।  


प्राइवेट स्कूलों द्वारा मानइोरिटी स्टेटस को बनाया ढाल: राइट टू एजुकेशन(आरटीई)के तहत 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिले को लेकर पिछले कई सालों से शिक्षा विभाग और प्राइवेट स्कूलों में ठनी हुई है। कई नामी स्कूलों ने माइनोरिटी स्टेटस लेकर खुद को बचा लिया। विभाग के अधिकारी माइनोरिटी कमीशन की कार्रवाई के डर से निजी स्कूलों पर  सीधी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। प्राइवेट पब्लिशर्स के मामले में अभिभावकों की लिखित शिकायतों के बाद भी शिक्षा विभाग ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है।