सिद्धू के निशाने पर मजीठिया: कहा- विशेष टास्क फोर्स की रिपोर्ट खुलते ही दो सितंबर को पीड़ितों को मिलेगा न्याय

उन्होंने कहा कि दो सितंबर को मामले की जांच कर रही विशेष टास्क फोर्स की रिपोर्ट खुलते ही पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य में ड्रग माफिया द्वारा फैलाए गए नशीले पदार्थों के खतरे में अपने बच्चों को खोने वाले हजारों पीड़ितों के माता-पिता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब के लोग बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को लेकर रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 

बहुचर्चित 6000 करोड़ रुपये के भोला ड्रग रैकेट मामले में स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट दो सितंबर 2021 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा खोले जाने की संभावना है। साथ ही मुख्य दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी उम्मीद है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि कोर्ट की ओर से दी गई तारीख नजदीक है, सभी की नजर हाईकोर्ट पर है, खासकर उन माता-पिता की जिन्होंने ड्रग माफिया के हाथों अपने मासूम बच्चों को खोया है। पीड़ित उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। सिद्धू ने कहा कि देश की न्यायपालिका हमेशा से ही नागरिकों की सच्ची रक्षक साबित हुई है।

बिजली समझौते रद्द करने की उठाई मांग
सोमवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि महंगे बिजली समझौते रद्द करने के लिए सरकार कानून लाए। सिद्धू ने बिजली का मुद्दा उठाते हुए लिखा कि पंजाब सरकार राज्य बिजली नियामक आयोग को आदेश जारी करे कि वह बिजली एक्ट- 2003 के तहत न्यूनतम दर पर बिजली की खरीद करे। इससे पंजाब सरकार को सीधे 50 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। वहीं, लोगों को तत्काल डेढ़ से दो रुपये सस्ती बिजली मिलेगी। उल्लेखनीय है कि सिद्धू ने इससे पहले निजी कंपनियों से किए बिजली समझौते रद्द करने और महंगी बिजली खरीदने के लिए निजी थर्मल प्लांटों को दिए जा रहे फिक्स्ड चार्ज की अदायगी तुरंत बंद करने का मुद्दा उठाया था। 

सभी वर्गों को दी जा सकेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली: सिद्धू
सिद्धू ने लिखा है कि इस समय पंजाब में मुद्दों को भटकाने का सीजन चल रहा है लेकिन उनकी कोशिश है कि पंजाबियों को वापस मुद्दों पर लाया जाए। उन्होंने लिखा कि अगर ऐसा हो जाता है तो न सिर्फ एससी-ओबीसी, बीपीएल और फ्रीडम फाइटर्स को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा सकेगी बल्कि जनरल वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को 3 रुपये प्रति यूनिट और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 5 रुपये यूनिट बिजली देने का सपना भी साकार हो जाएगा।