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पंजाबः 4 निगर निगमों के चुनाव लेट हो सकते हैं, नवजोत सिद्धू ने बताई वजह
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 04 Jul 2017 09:11 AM IST
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स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिद्धू
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पंजाब में चार नगर निगमों के चुनाव लेट हो सकते हैं। स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिद्धू ने प्रेस कांफ्रेंस में इसके संकेत देते हुए वजह भी बताई। कांग्रेस भवन में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सिद्धू ने बताया कि चार प्रमुख नगर निगमों के चुनाव सितंबर में प्रस्तावित हैं। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और पटियाला नगर निगमों का कार्यकाल 11 सितंबर को खत्म हो रहा है।
इनमें चुनाव की रणनीति तय करने की मंशा से प्रदेश कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ और सिद्धू ने चारों शहरों के पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर विधायकों का कहना था कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने अभी तक शहरों में कोई विकास कार्य नहीं कराए हैं। बारिश में जलभराव भी एक अहम समस्या बनने वाली है। इससे शहरवासियों की नाराजगी बढ़ सकती है।
ऐसे में पहले सरकार इन शहरों में कुछ विकास कार्य करवाए, उसके बाद ही चुनाव सही होगा। पत्रकारों से बातचीत में सिद्धू ने कहा कि चार निगमों और 32 निकायों के चुनाव होने हैं। बाकी शहरों में सर्वे हो चुका है, लेकिन लुधियाना में अभी सर्वे पूरा नहीं हो सका है। उसके बाद वार्ड बंदी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हो सकता है समय पर चुनाव हो जाएं। अगर ऐसा न हुआ तो 11 सितंबर के बाद निगमों में प्रशासक लगाए जाएंगे। सरकार की कोशिश है कि विकास केमुद्दे पर चुनाव लड़ें।
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इनमें चुनाव की रणनीति तय करने की मंशा से प्रदेश कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ और सिद्धू ने चारों शहरों के पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर विधायकों का कहना था कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने अभी तक शहरों में कोई विकास कार्य नहीं कराए हैं। बारिश में जलभराव भी एक अहम समस्या बनने वाली है। इससे शहरवासियों की नाराजगी बढ़ सकती है।
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ऐसे में पहले सरकार इन शहरों में कुछ विकास कार्य करवाए, उसके बाद ही चुनाव सही होगा। पत्रकारों से बातचीत में सिद्धू ने कहा कि चार निगमों और 32 निकायों के चुनाव होने हैं। बाकी शहरों में सर्वे हो चुका है, लेकिन लुधियाना में अभी सर्वे पूरा नहीं हो सका है। उसके बाद वार्ड बंदी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हो सकता है समय पर चुनाव हो जाएं। अगर ऐसा न हुआ तो 11 सितंबर के बाद निगमों में प्रशासक लगाए जाएंगे। सरकार की कोशिश है कि विकास केमुद्दे पर चुनाव लड़ें।
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