नगर निगम की बैठक में वेंडरों को दी गई राहत, कौन-से एजेंडे हुए पास और खारिज, यहां जानिए

निगम सदन में बुधवार को जो प्रस्ताव लाया गया उसमें एक्ट का उल्लंघन करने वाले वेंडरों पर पहली बार में 500+4000, दूसरी बार 500+4500 तथा तीसरी बार जुर्माने के साथ सामान जब्त करने का प्रावधान किया गया था। पार्षदों की बहस के बाद इस राशि को घटाकर पहली बार 500+1000 (1500), दूसरी बार पकड़े जाने पर 500+1500 (2000) के जुर्माने का प्रावधान किया गया व सामान जब्त करने का प्रावधान खत्म कर दिया गया। जबकि दुकानदारों पर 10,000 रुपये की जुर्माने का प्रावधान नहीं हटाया गया।

कांग्रेस पार्षद देवेंद्र सिंह बबला का कहना था कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे जो वेंडर्स बैठाए हैं, उनसे उन्हें तो किराया मिल रहा है पर निगम को कुछ हीं मिलता। उनका कहना था कि शहर में 50 प्रतिशत से अधिक वेंडर अवैध रूप से बैठे हैं। सूद ने मांग की कि सेक्टर-17 में सर्कस ग्राउंड में वेंडर्स को जगह दी जा सकती है। इस पर नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि वह जगह होटल के लिए है। उनका कहना था कि शहर में अधिकांश खाली पड़ी साइटों की प्लानिंग प्रशासन का आर्किटेक्ट विभाग कर चुका है इसलिए नगर निगम अपनी मर्जी से कोई प्लानिंग नहीं कर सकता।

उनका कहना था कि अभी तक निगम ने 6500 वेंडर्स रजिस्टर किए हैं जबकि सर्वे में करीब 22000 वेंडर थे। वहीं, पूर्व मेयर देवेश मोदगिल ने मांग की कि शहर में रोज रोज नए नए वेंडर्स को कौन बैठा रहा है, इस नेक्सेस की जांच की जानी चाहिए। उनका कहना था कि निगम को इन पर नजर रखने के लिए कडे़ कदम उठाने ही होंगे।