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हुड्डा पर बढ़ा ईडी का दबाव, लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ जारी
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चंडीगढ़। मानेसर जमीन घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी (प्रर्वतन निदेशालय) का दबाव बना हुआ है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी हुड्डा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर-18 स्थित कार्यालय में दोपहर करीब 3 बजे से देर रात तक पूछताछ चली। ईडी के आला अधिकारियों ने देर रात तक हुड्डा से सवाल-जवाब किए।
मानेसर जमीन घोटाले मामले में शुक्रवार को पंचकूला के सीबीआई कोर्ट में पेशी के बाद 6 अगस्त की तारीख लगी। इसके बाद ईडी ने हुड्डा को कार्यालय बुलाकर लंबी पूछताछ की। बता दें कि बीते वीरवार को भी ईडी ने सुबह लगभग तीन घंटेे तक पूछताछ की थी। उसके बाद हुड्डा लंच के लिए निकल गए। लंच के बाद वह दोबारा ईडी कार्यालय पहुंचे। दोपहर तीन बजे के बाद उनसे फिर पूछताछ शुरू हुई थी, जो देर रात तक चली।
यह है मानेसर भूमि घोटाला
मानेसर के तीन गांवों के किसानों से जमीन अधिग्रहण के नाम पर उन्हें डराकर सस्ती दरों पर जमीन खरीदने के बाद बिल्डरों को बेचकर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाने का आरोप है। आरोपियों ने मानेसर, नौरंगपुर और नखरौला के किसानों और जमीन मालिकों को आईएमटी के नाम पर जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर कुछ नेताओं के साथ मिलकर जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी की थी। अधिग्रहण का डर दिखाकर किसानों से जमीन लेने के लिए आरोपियों ने कुछ दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर भी किए थे। आरोपियों पर हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने-पौने दाम पर बेचने का आरोप है। हुड्डा के खिलाफ ईडी ने मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें उनसे पहले भी पूछताछ हो चुकी है।
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मानेसर जमीन घोटाले मामले में शुक्रवार को पंचकूला के सीबीआई कोर्ट में पेशी के बाद 6 अगस्त की तारीख लगी। इसके बाद ईडी ने हुड्डा को कार्यालय बुलाकर लंबी पूछताछ की। बता दें कि बीते वीरवार को भी ईडी ने सुबह लगभग तीन घंटेे तक पूछताछ की थी। उसके बाद हुड्डा लंच के लिए निकल गए। लंच के बाद वह दोबारा ईडी कार्यालय पहुंचे। दोपहर तीन बजे के बाद उनसे फिर पूछताछ शुरू हुई थी, जो देर रात तक चली।
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यह है मानेसर भूमि घोटाला
मानेसर के तीन गांवों के किसानों से जमीन अधिग्रहण के नाम पर उन्हें डराकर सस्ती दरों पर जमीन खरीदने के बाद बिल्डरों को बेचकर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाने का आरोप है। आरोपियों ने मानेसर, नौरंगपुर और नखरौला के किसानों और जमीन मालिकों को आईएमटी के नाम पर जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर कुछ नेताओं के साथ मिलकर जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी की थी। अधिग्रहण का डर दिखाकर किसानों से जमीन लेने के लिए आरोपियों ने कुछ दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर भी किए थे। आरोपियों पर हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने-पौने दाम पर बेचने का आरोप है। हुड्डा के खिलाफ ईडी ने मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें उनसे पहले भी पूछताछ हो चुकी है।
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