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एससी-एसटी छात्रों की हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर वीसी को पत्र
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चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में वीसी दफ्तर के बाहर आंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्य पिछले लगभग 33 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। एएसए की ओर से एससी-एसटी छात्रों के हॉस्टल अलॉटमेंट की लंबित मांग को लेकर वीसी को पत्र लिखा गया। इसमें यूजीसी और एआईसीटीई के दिशा निर्देशानुसार हॉस्टलों में एससी कैटेगरी के लिए 15 प्रतिशत और एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की मांग रखी गई।
एएसए के चेयरमैन गुरदीप सिंह ने पत्र में लिखा है कि यूजीसी की ओर से एससी-एसटी छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए दो ग्रांट रिलीज की गई थी। इसमें 120 कमरे लड़कियों और 120 लड़कों के बनाने थे। इसमें लड़कियों के हॉस्टल की ग्रांट को सावित्री बाई फुले हॉस्टल और लड़कों की ग्रांट को बीएच-6 के निर्माण में लगाया गया। वहीं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) से भी पीयू को टेक्निकल एजुकेशन के एससी-एसटी छात्रों के लिए हॉस्टल को लेकर ग्रांट मिली थी। इस ग्रांट से भी 120 कमरे बनाए जाने थे। इसकी जानकारी पीयू के बजट में भी दी गई है। इस ग्रांट से नीरजा भनोट हॉस्टल तैयार किया गया। इसलिए हमारी मांग है कि एससी-एसटी छात्र कोई नई पॉलिसी की मांग नहीं कर रहे हैं। छात्रों के हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर दिशानिर्देश पहले ही मौजूद हैं उन्हें लागू करवाया जाए। छात्रों की ओर से हमारी मांग है कि बैठक आयोजित कर इस मुद्दे को सुलझाया जाए क्योंकि छात्रों की कक्षाएं भी प्रभावित हो रही हैं।
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एएसए के चेयरमैन गुरदीप सिंह ने पत्र में लिखा है कि यूजीसी की ओर से एससी-एसटी छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए दो ग्रांट रिलीज की गई थी। इसमें 120 कमरे लड़कियों और 120 लड़कों के बनाने थे। इसमें लड़कियों के हॉस्टल की ग्रांट को सावित्री बाई फुले हॉस्टल और लड़कों की ग्रांट को बीएच-6 के निर्माण में लगाया गया। वहीं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) से भी पीयू को टेक्निकल एजुकेशन के एससी-एसटी छात्रों के लिए हॉस्टल को लेकर ग्रांट मिली थी। इस ग्रांट से भी 120 कमरे बनाए जाने थे। इसकी जानकारी पीयू के बजट में भी दी गई है। इस ग्रांट से नीरजा भनोट हॉस्टल तैयार किया गया। इसलिए हमारी मांग है कि एससी-एसटी छात्र कोई नई पॉलिसी की मांग नहीं कर रहे हैं। छात्रों के हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर दिशानिर्देश पहले ही मौजूद हैं उन्हें लागू करवाया जाए। छात्रों की ओर से हमारी मांग है कि बैठक आयोजित कर इस मुद्दे को सुलझाया जाए क्योंकि छात्रों की कक्षाएं भी प्रभावित हो रही हैं।
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