देखिए, पंजाब कैबिनेट के सभी फैसले एक नजर में

फैसलों पर एक नजर
-उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएसआईडीसी, पीएफसी, पीएआईसी और इनसे सहायता प्राप्त कार्पोरेशनों और कंपनियों के बकाया व निपटारे के लिए एकमुश्त निपटारा नीति-2015 को स्वीकृति। पुरानी 2009 वाली नीति के तहत डिफाल्टर हो चुके उद्योपति इसका लाभ उठा सकेंगे।
-वित्तीय कंपनियों की धोखाधड़ी से आम नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रस्टस ऑफ डिपॉजिटर ऑर्डिनेंस, 2015 को स्वीकृति
-अमृतसर में बीआरटीएस सिस्टम को हरी झंडी
-असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल के 29 पद भरने को स्वीकृति
-फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री मोहाली में हेागी टॉक्सीओकोलॉजी डिवीजन-2 की स्थापना
-पंजाब स्टेट एनआरआइज कमिशन एक्ट, 2011 में संशोधन
-पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेंपरेरी रिलीज) एक्ट, 1962 में संशोधन को मंजूरी
-जिला लुधियाना के मलौद में नए ब्लॉक के सृजन को स्वीकृति
-आदर्श स्कूलों के 56 अध्यापकों की सेवाएं नियमित करने के लिए हरी झंडी
-शैक्षणिक सत्र को निर्विघ्न बनाने के लिए पंजाब स्कूल टीचर सर्विस एक्सटेंशन ऑर्डिनेंस-2015 को स्वीकृति
-मंडी गोबंदगढ़ में स्व: वित्त जुटाने वाले प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिमिट स्थापित करने को स्वीकृति -प्राइवेट एडिड कॉलेजों में नॉन टीचिंग स्टाफ की 342 रिक्तियां आगामी तीन वर्ष में भरने को स्वीकृति
-ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग में जूनियर इंजीनियरों की 30 रिक्तियां पुन: सृजित करने को मंजूरी
-अमृतसर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना के लिए पूडा की ओर से 75 करोड़ रुपये की लागत से 60 एकड़ भूमि खरीदकर राज्य सरकार को सौंपने को स्वीकृति
-पंजाब फिजियोथैरेपी काउंसिल एक्ट-2015 को स्वीकृति देकर संबंधित काउंसिल की स्थापना