जाट आरक्षण आंदोलन: ईनाम की योजना भी काम नहीं आई, अब ये करने में जुटी एसआईटी

अमिताभ ढिल्लों की अध्यक्षता वाली एसआईटी की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि 1105 केस की जांच को चार भागों में बांटते हुए चार आईपीएस एसआईटी के सदस्य बनाए गए हैं। चारों ने अपनी टीम को चुन लिया है और जांच के लिए एसआईटी में कुल 37 अफसर शामिल हैं। आईपीएस मनीषा चौधरी को हिसार के 282 केस, आईपीएस प्रतीक्षा गोदारा को हांसी के 256, आईपीएस गंगा राम पुनिया को भिवानी 377 तथा आईपीएस वसीम अकरम को सिरसा के 288 केस जांच के लिए सौंपे गए हैं।

फिलहाल चारों कार्यालयों को 150-150 केस दिए गए हैं और वर्तमान में एसआईटी 600 केस की जांच कर रही है। साथ ही हिसार, हंसी, भिवानी और सिरसा के साइबर सेल को पर्याप्त तकनीकी सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं और बाकी केस 100 -100 के बेैच में सिस्टमेटिक तरीके से उठाए जाएंगे। रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने कुछ समय देने की मांग की है। हाईकोर्ट ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेते हुए सुनवाई 26 फरवरी तक स्थगित कर दी है।

सीबीआई से जांच की रिपोर्ट तलब
हाईकोर्ट ने सीबीआई से मुनक कनाल और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर की गई आगजनी और तोड़फोड़ के मामले की जांच से जुड़ी रिपोर्ट के बारे में पूछा तो सीबीआई ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ समय दिया जाए। इसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को 26 फरवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।