खुशखबरीः पंजाब कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को तोहफा, अब जल्द मिलेगा प्रमोशन
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पंजाब कैबिनेट ने विभिन्न कैडरों में तरक्की के लिए जरूरी तजुर्बे में कमी करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा में किए गए एलान को अमलीजामा पहनाते हुए बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे उच्च कैडर में खाली पदों को भरने के लिए मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए फैसले के अनुसार जिन मामलों में अपेक्षित क्वालिफाइंग सर्विस दो साल या इससे कम है, वहां कोई कटौती नहीं की गई है। दो साल से अधिक और पांच साल से कम वाली अपेक्षित सेवा के मामले में तजुर्बे में एक साल की कटौती होगी।
कैबिनेट की बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिन मामलों में अपेक्षित सेवा सात साल या इससे अधिक है, वहां दो साल की कटौती की गई है। 10 साल या इससे अधिक सेवा वाले मामलों में यह कटौती तीन साल की होगी।
नए पदों का सृजन और सेवाएं हुईं नियमित
इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कैबिनेट ने विभिन्न सरकारी कॉलेजों में अनेक नए अध्यापन और गैर-अध्यापन पदों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कई सेवाएं नियमित कर दी गई हैं। कैबिनेट ने रामपुरा फूल में स्थापित नए कॉलेज ऑफ वेटेनरी साइंस के लिए 228 पद भरने की मंजूरी दी। इसमें 88 अध्यापन और 140 गैर-अध्यापन पद हैं। इनमें से 70 पद इस साल भरे जाएंगे।
कैबिनेट ने तीन साल की सेवा पूरी कर चुके सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में सेवारत 127 असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवाएं नियमित कर दी हैं। इससे राज्य के ग्रांट-इन-एड कॉलेजों में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्रांट-इन-एड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के 1925 खाली पदों में से 1332 पद भरे गए हैं, जिनमें से 127 ने सितंबर, 2018 में अपने तीन साल पूरे कर लिए हैं।
इसके अलावा वन विभाग के तीन मुलाजिमों की सेवाएं नियमित करने की सहमति दे दी गई है क्योंकि वह इस समय अनुबंध के आधार पर सर्वेक्षक (सोशल मैपर) के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया गया है।
इस तर्ज पर 28 मुलाजिम इससे पहले नियमित किए गए हैं। कैबिनेट ने वाटर सप्लाई सेनिटेशन डिपार्टमेंट (डीडब्ल्यूसीसी) के प्रशासकीय ढांचे के पुनर्गठन को भी हरी झंडी दे दी। इसके अलावा अगले तीन साल के दौरान ग्रुप ए, बी और सी के 748 पद भरने और अनुबंध के आधार पर तुरंत विशेष कार्यों के लिए 1528 पदों की भर्ती योजना की भी सहमति दे दी है।
यह की गई कटौती
सेवा अवधि तर्जुबे में कटौती
2 साल से कम कोई नहीं
2-5 साल सेवा 1 साल
7 सात या अधिक 2 साल
10 साल या अधिक 3 साल
कैबिनेट के अन्य फैसले
- चार विभागों के लिए चार वर्षीय विकास योजना को हरी झंडी
- निजी मार्केट यार्ड बनाने वालों को एमएमपी पर शुल्क से राहत
- पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 2-6 अगस्त तक बुलाने का फैसला
- गोबिंदगढ़ किले समेत संग्रहालयों में लगेगी एंट्री टिकट
- ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के बकाए के एकमुश्त निपटारे का फैसला
- निजी यूनिवर्सिटी स्थापना के लिए जमीन की शर्त में राहत
- ‘मेक इन पंजाब’ के लिए स्थानीय उत्पादकों को मिलेगा प्रोत्साहन
