हाउसिंग स्कीम मामला: चंडीगढ़ प्रशासन के ढुलमुल रवैये पर हाईकोर्ट सख्त

जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस रामेंदर जैन की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी के बावजूद चंडीगढ़ प्रशासन का रवैया इस बारे में ढुलमुल ही बना हुआ है।

इस बीच, मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय में गत चार अक्तूबर को हुई बैठक के मिनट्स सौंपे। कहा गया कि सभी विषयों पर गौर करने के बाद अब मामले में डिपाटमेंट आफ एक्सपेंडीचर की राय के लिए भेजा गया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि विभाग की राय मिलने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। केंद्र से इस जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 16 नवंबर तक स्थगित कर दी।