खट्टर सरकार को बड़ा झटका, हाइकोर्ट ने रद्द की चारों सीपीएस की नियुक्तियां

बुधवार को हरियाणा के चार मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बेहद ही महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। सरकार द्वारा 4 मुख्य संसदीय सचिवों की जो नियुक्तियां की गई थी उसे रद्द करने के जस्टिस एसएस सारों एवं जस्टिस दर्शन सिंह की खंडपीठ ने आदेश जारी किए। इन नियुक्तियों के खिलाफ एडवोकट जगमोहन सिंह भट्टी ने जनहित याचिका दायर की थी और इन नियुक्तियों को असैंविधानिक करार दिया था।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह माना और कहा कि यह नियुक्तियां असंवैधानिक और अवैध तरीकों से प्रावधानों का उलंघन करते हुए की गई हैं और इसी को आधार बना इन्हें खारिज किया जा रहा है। हाईकोर्ट द्वारा इन नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाते ही हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट से आग्रह किया की वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं लिहाजा इसके लिए उन्हें तीन सप्ताह का समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को समय देते हुए अपने फैसले को लागू करने पर तीन सप्ताह की अंतरिम रोक लगा दी है लेकिन ये साफ़ कर दिया है कि, यह नियुक्तियां अवैध और असंवैधानिक हैं।