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हरियाणाः विस चुनाव से पहले सरकार का एनएचएम कर्मियों को तोहफा, बढ़ा दिया महंगाई भत्ता
Sat, 14 Sep 2019 09:51 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Sat, 14 Sep 2019 09:51 AM IST
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महंगाई भत्ता
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हरियाणा में लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे एनएचएम कर्मचारियों को सरकार ने एक और राहत देते हुए उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 148 से 154 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। यह लाभ इन कर्मचारियों को इसी साल पहली जनवरी से मिलेगा। सरकार की अनुमति के बाद मिशन निदेशक एनएचएम हरियाणा ने इस संदर्भ में सभी जिलों के सिविल सर्जन को जरूरी दिशा-निर्देश भेज दिए हैं और उन्हे आवश्यक कार्यवाही को कहा है।
एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रिहान रजा ने इसके लिए सभी एनएचएम कर्मचारियों की तरफ से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत आला अफसरों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारी पिछले काफी समय से लंबित मांगों को लेकर संघर्षरत थे और उसी कड़ी में 9 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास करनाल का घेराव किया गया था और उसके पश्चात जिला प्रशासन करनाल की मध्यस्थता के चलते एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल की बैठक 10 सितंबर को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ हुई थी। जिसमें उक्त मांग पर सहमति बन गई थी।
उन्होंने बताय कि इस मांग केअलावा अन्य मांगों जैसे सातवां वेतन आयोग का लाभ, हड़ताल के दौरान काटे वेतन की वापसी, एकमुश्त वेतन ,सेवा नियम में संशोधन इत्यादि मांगों पर भी सरकार ने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
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एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रिहान रजा ने इसके लिए सभी एनएचएम कर्मचारियों की तरफ से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत आला अफसरों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारी पिछले काफी समय से लंबित मांगों को लेकर संघर्षरत थे और उसी कड़ी में 9 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास करनाल का घेराव किया गया था और उसके पश्चात जिला प्रशासन करनाल की मध्यस्थता के चलते एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल की बैठक 10 सितंबर को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ हुई थी। जिसमें उक्त मांग पर सहमति बन गई थी।
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उन्होंने बताय कि इस मांग केअलावा अन्य मांगों जैसे सातवां वेतन आयोग का लाभ, हड़ताल के दौरान काटे वेतन की वापसी, एकमुश्त वेतन ,सेवा नियम में संशोधन इत्यादि मांगों पर भी सरकार ने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
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