जानिए चुनावी बजट में किसको क्या मिला

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बुढ़ापा, विकलांग और विधवा पेंशन 500 रुपये और 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति महीना किया है, जिससे समाज कल्याण विभाग के बजट पर 1200 करोड़ रुपये का असर पड़ा है। पिछले साल इसके लिए 3216 करोड़ रुपये रखे गए थे, लेकिन अगले साल के लिए 4418 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त कर दी हैं, जिसके लिए करीब 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त असर पड़ेगा। पिछले साल इसके लिए बजट में 2044 करोड़ रुपये रखे गए थे, जिन्हें इस बार 2804 करोड़ कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा क्षेत्र को दी गई है। इसके लिए पिछले साल के 8944 करोड़ रुपये के बजट को इस बार बढ़ाकर 9819 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है।

हालांकि प्रदेश के वित्त प्रबंधन पर अपनी पीठ ठोंकते हुए वित्त मंत्री ने दावा किया कि हरियाणा का घरेलू सकल उत्पाद चालू वित्त वर्ष में 6.9 फीसदी रहा है जबकि देश का 4.9 फीसदी है। बजट में उन्होंने अगले वित्त वर्ष में योजनागत व्यय के लिए 32731 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जिसमें राज्य सरकार को अपने राजस्व से 21520 करोड़ रुपये, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 10158 करोड़ रुपये, स्थानीय निकायों से 1052 करोड़ रुपये की योजना भी शामिल है। वित्त मंत्री ने इस योजनागत व्यय को चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 35 फीसदी ज्यादा बताया जबकि प्रदेश का राजकोषीय घाटा भी 11391 करोड़ रुपये और राजस्व घाटा 5012 करोड़ रुपये रहेगा।

चट्ठा ने माना कि मुद्रास्फीति की बढ़ती दर, उच्च ब्याज दर और रुपये पर बढ़ते दबाव से देश के साथ-साथ हरियाणा की आर्थिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इसी कारण प्रदेश में पूंजी निवेश उतना नहीं हो रहा, जितनी अपेक्षा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में अर्थव्यवस्था सुधरेगी और हरियाणा में व्यापार, उद्योग और वाणिज्य को सीधा लाभ होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि 31 मार्च, 2015 को सूबे पर 81806 करोड़ रुपये का कर्ज होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष के दौरान 14000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लिया जाएगा। यह कर्ज केंद्र की शर्त के अनुसार पूरी तरह सीमा में है। नियम के अनुसार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.9 फीसदी कर्ज हरियाणा ले सकता है। मौजूदा स्थिति में अगले वित्त वर्ष के अंत में राज्य पर कर्ज 17.91 फीसदी होगा, जो तय सीमा से नीचे है।

वित्त मंत्री चट्ठा ने राहुल गांधी के नारे ‘मैं नहीं, हम’ के अनुसार बजट पेश किया। अपना बजट भाषण शुरू करते हुए चट्ठा ने कहा, ‘‘महोदय! हम समाज के वर्गों के तेजी से समग्र विकास का वादा करते हैं, हम एक सक्षम, पारदर्शी एवं ईमानदार सरकार देने का वादा करते हैं, हम अपने युवाओं के लिए नौकरी एवं रोजगार के और अवसर प्रदान करवाने का वादा करते हैं।

हम कमजोर वर्गों का पूरा ध्यान रखते हुए उन्हें प्रगति के समान अवसर प्रदान करने का वादा करते हैं, हम अपने किसानों को अत्याधुनिक कृषि तकनीकों का वादा करते हैं, हम बिजली, सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज प्रणाली, जल निकासी प्रणाली जैसे मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास का वादा करते हैं, हम प्रदेश के सब जिलों में उच्च कोटि की स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का वादा करते हैं, हम भावी आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए अति आधुनिक औद्योगिक परिसर स्थापित करने का वादा करते हैं और हम एक पूरी तरह से सशक्त विकेंद्रीकृत स्थानीय स्वशासन का वादा करते हैं।’’

कुल खर्च-----------59451
गैर योजना व्यय----37200
योजना व्यय---------22251
कुल आमदनी--------59173
राजस्व प्राप्ति---------47690
पूंजी प्राप्ति------------11483 (करोड़ रुपये में)