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स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार के कारण हरियाणा को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से ए प्लस श्रेणी मिली है। 70 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के बाद परफोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) ने वर्ष 2019-20 के लिए ये ग्रेड जारी की है। ग्रेडिंग इंडेक्स ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुड्डचेरी, दादरा और नगर हवेली को ए+ श्रेणी में रखा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई को पहली बार वर्ष 2017-18 के साथ प्रकाशित किया गया था। रविवार को जारी 2019-20 के लिए पीजीआई का तीसरा प्रकाशन है।
सूचकांक के अनुसार, अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले वर्षों की तुलना में पीजीआई 2019-20 में अपने ग्रेड में सुधार किया है। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम ग्रेड ए++ पर कब्जा किया है। पंजाब ने शासन और प्रबंधन के लिए सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं। बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के मामले में बिहार और मेघालय ने सबसे कम स्कोर किया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के क्षेत्र में 10 प्रतिशत का सुधार दिखाया है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शासन प्रक्रिया के क्षेत्र में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का सुधार दिखाया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कम से कम 20 प्रतिशत का सुधार हुआ है। हालांकि, यह सर्व विदित है कि स्कूलों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों समेत प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी और प्रशिक्षण समेत वित्त की भी कमी है।
प्रदेश सरकार लगातार सुधार के लिए प्रयासरत : शिक्षा मंत्री
पूरे प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है। यह सब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सबका साथ सबका विकास नीति के चलते हो पाया है। प्रदेश सरकार लगातार स्कूलों में सुधार को लेकर प्रयासरत है। स्कूलों में बुनियादी ढांचे से लेकर शिक्षकों की कमी को दूर किया जा रहा और शिक्षा में सुधार को लेकर तमाम योजनाएं लागू की जा रही हैं।
- कंवर पाल गुर्जर, शिक्षा मंत्री।
