केंद्र सरकार किसानों के हित में लेना चाहती है फैसला, किसान संगठन भी आगे आएं : दुष्यंत चौटाला

पत्रकारों के सवालों के जवाब में डिप्टी सीएम ने किसान आंदोलन पर कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री और गृह मंत्रालय इस विषय पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं। जल्द किसान संगठनों व केंद्र सरकार के बीच सातवें दौर की बैठक के बाद इसमें निर्णय आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार किसानों के हित में कदम उठाने को तैयार है और कृषि क्षेत्र के फायदे को देखते हुए किसान संगठन भी कदम उठाएं, क्योंकि लंबे गतिरोध से किसानी को नुकसान है।


दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शुरू में किसान संगठन कानूनों में बदलाव की मांग करते हुए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को लिखित तौर में शामिल करवाना चाहते थे और इस पर अब केंद्र सरकार तैयार है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन को लंबा न खींचकर सबके हित में चर्चा करके जल्द किसान संगठन इस विषय को खत्म करें।

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत प्रदेश में तीन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहे हैं। इसमें पहला अमृतसर से लेकर गुजरात, दूसरा गुरुग्राम से लेकर गुजरात और तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण इस्माईलाबाद (कुरुक्षेत्र) को नारनौल से जोड़ने वाला कॉरिडोर शामिल है। इन तीनों कॉरिडोर के निर्माण कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के कई मामले पेंडिंग पड़े हैं। कुछ माह पहले केंद्रीय मंत्री ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। इससे संबंधित प्रदेश सरकार ने दो प्रस्ताव केंद्र को भेजे थे।