विधानसभा में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा- कृषि कानूनों से न मंडियां बंद हुईं, न एमएसपी
हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि नए कृषि कानूनों से न तो किसानों के हित प्रभावित होंगे और न ही मंडियों में फसल बेचने पर उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार अधिनियम किसान हित में हैं। इनसे किसानों का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है और मंडियों में पहले की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद होती रहेगी।
विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। हुड्डा ने इस कानूनों को किसान और किसानी के खिलाफ बताया था। सीएम मनोहर लाल सदन में हुड्डा व अन्य कांग्रेसी विधायकों द्वारा कृषि कानूनों का विरोध किए जाने पर बोल रहे थे।
सीएम ने कहा कि पंजाब में तो केवल धान व गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती है लेकिन हरियाणा की मंडियों में धान व गेहूं के अलावा, सरसों, बाजरा, मूंग, मूंगफली, सूरजमुखी आदि फसलों की भी खरीद की जाती है, जो शायद ही देश के किसी राज्य की मंडियों में इतनी फसलों की खरीद होती होगी।
उन्होंने कहा कि सदन में एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए और केंद्र को भेजा जाए। सीएम ने कहा कि एक महीने से मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इससे न तो मंडियां बंद हुई हैं और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस केवल किसानों को बहकाने व उनका शोषण करने की पक्षधर है। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को चुनौती दी कि कल सदन में कृषि कानूनों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है।
28199 ओवरलोडेड वाहनों के हुए चालान
हरियाणा में मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ पूरी सख्ती बरती जा रही है। राज्य में वित्त वर्ष 2019-20 में 28,199 ओवरलोडेड वाहनों के चालान किए गए और 104.34 करोड़ रुपये का कम्पोजिशन शुल्क वसूला गया। सदन में एक सवाल के जवाब में हरियाणा के परिवहन तथा खान एवं भू-विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि इस अवधि के दौरान 1492 वाहनों को पकड़ा गया और 164 एफआईआर दर्ज करवाई गई।
उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा वजन तोलने की मशीनें (पोर्टेबल वेइंग स्केल) खरीदी जा रही हैं। इससे ऐसे क्षेत्रों में वाहनों के चालान की सुविधा होगी, जहां आमतौर पर फिक्स वजन कांटा उपलब्ध नहीं हैं। इन पोर्टेबल वेइंग स्केल से ओवरलोडेड वाहनों के चालान में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।
बाढड़ा में जल्द बनेगा उपमंडल कार्यालय
हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बाढड़ा में उपमंडल कार्यालय भवन का निर्माण जल्द ही किया जाएगा। इसके लिए छह माह में भूमि चिह्नित कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सदन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार द्वारा बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए बाढड़ा को उपमंडल का दर्जा दिया गया है। यहां पर सरकारी कार्यालयों को स्थापित करने के लिए उपमंडल भवन का निर्माण किया जाएगा।
31 जुलाई तक पूरे होंगे आरओबी
सदन में पलवल के विधायक दीपक मंगला के सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पलवल जिले के रसूलपुर (पलवल-हसनपुर रोड) में आरओबी का निर्माण कार्य 31 जुलाई तक पूरा होने की संभावना है। इस पर 44.70 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, बामनीखेड़ा-हसनपुर रोड पर भी आरओबी का निर्माण कार्य 31 जुलाई तक पूरा होने की संभावना है। इस आरओबी पर 48.12 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
विधायक लक्ष्मण नापा द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में धनराशि जारी किए जाने के प्रश्न पर उप मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 (27 अक्तूबर तक) के दौरान कुल 11.35 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थियों को उनके घरों को पूरा करने के लिए जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हाउसिंग फॉर ऑल’ नाम का विभाग बनाया है, जिसके तहत जरूरतमंद लोगों के मकानों का निर्माण करवाया जाएगा।
