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ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को लेकर BJP सरकार का बड़ा फैसला
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 11 Sep 2016 10:05 AM IST
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CM Khattar
- फोटो : Amar Ujala
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वाड्रा डीएलएफ लैंड डील की जांच के लिए गठित किए गए ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को लेकर भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट सौंपने के दस दिन बाद भी सरकार ने रिपोर्ट को उजागर नहीं किया है।
हरियाणा सरकार ने सभी तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर अध्ययन करवा लिया है। गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व रिपोर्ट को उजागर करने से पहले नफा नुकसान का आंकलन करने में लगा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस संदर्भ में आलाकमान से बात हो गई है। रिपोर्ट की एक कॅापी आलाकमान के पास भी पहुंच गई है, लेकिन रिपोर्ट को उजागर करने के लिए अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है।
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हरियाणा सरकार ने सभी तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर अध्ययन करवा लिया है। गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व रिपोर्ट को उजागर करने से पहले नफा नुकसान का आंकलन करने में लगा है।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस संदर्भ में आलाकमान से बात हो गई है। रिपोर्ट की एक कॅापी आलाकमान के पास भी पहुंच गई है, लेकिन रिपोर्ट को उजागर करने के लिए अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है।
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सरकार ने फिलहाल इस मुददे को छेड़ने से मना कर दिया
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
- फोटो : फाइल फोटो
प्रकाश सिंह की रिपोर्ट का हाल देखने के बाद केंद्र सरकार ने फिलहाल इस मुददे को छेड़ने से मना कर दिया है। मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण पार्टी इस बारे में कच्चा काम नहीं करना चाह रही है।
सूत्रों के मुताबिक पार्टी के एक धड़े ने यह राय दी है कि रिपोर्ट को नवंबर के अंत में उजागर किया जाए, लेकिन पार्टी में इस बात को लेकर सहमति अभी तक नहीं बन सकी है। बता दें कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष एक साथ चुनाव होने हैं।
रिपोर्ट नवंबर में उजागर होगी तो चुनाव से पहले एक बार फिर से हलचल होगी। हरियाणा में पहली बार बनी भाजपा सरकार ने आने के साथ ही सरकार ने ढींगरा आयोग का गठन कर दिया था।
आयोग ने दो बार समय सीमा बढ़वाने के बाद गत 31 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले यह कह चुके हैं कि सरकार रिपोर्ट को उजागर करे। उन्होंने विधानसभा में भी यह बात कही है कि एक इंच जमीन का लाभ उन्होंने किसी को नहीं दिया।
सूत्रों के मुताबिक पार्टी के एक धड़े ने यह राय दी है कि रिपोर्ट को नवंबर के अंत में उजागर किया जाए, लेकिन पार्टी में इस बात को लेकर सहमति अभी तक नहीं बन सकी है। बता दें कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष एक साथ चुनाव होने हैं।
रिपोर्ट नवंबर में उजागर होगी तो चुनाव से पहले एक बार फिर से हलचल होगी। हरियाणा में पहली बार बनी भाजपा सरकार ने आने के साथ ही सरकार ने ढींगरा आयोग का गठन कर दिया था।
आयोग ने दो बार समय सीमा बढ़वाने के बाद गत 31 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले यह कह चुके हैं कि सरकार रिपोर्ट को उजागर करे। उन्होंने विधानसभा में भी यह बात कही है कि एक इंच जमीन का लाभ उन्होंने किसी को नहीं दिया।
