संसद में गूंजा चंडीगढ़ का मुद्दा: हरसिमरत कौर ने कहा- पंजाब की हिस्सेदारी कम करने का प्रयास, केंद्रीय सेवा नियमों का जताया विरोध

हरसिमरत ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार जब अखंड पंजाब का विभाजन हुआ तो यह निर्णय लिया गया कि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की अस्थायी राजधानी होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि केंद्र शासित प्रदेश में कर्मचारियों की तैनाती में पंजाब और हरियाणा की 60:40 की हिस्सेदारी होगी। चंडीगढ़ में भर्ती के लिए किसी अन्य कैडर से नौकरी का कोई प्रावधान नहीं था।

उन्होंने कहा कि समय के साथ इस सिद्धांत को कमजोर कर दिया गया और अलग-अलग कैडर बनाए गए और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को भी सिविल और पुलिस सेवाओं में चंडीगढ़ में तैनात किया गया। केंद्रीय सेवा नियमों को लागू करना जो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर चंडीगढ़ में लागू किए गए हैं, चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को कमजोर करने का एक और प्रयास है। यह राजीव-लौंगोंवाल समझौते के भी खिलाफ है और इसका उद्देश्य राज्य से पंजाब की राजधानी छीनना है।