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बड़ा फैसला: आवारा कुत्तों पर पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे लागू, भीड़भाड़ वाले इलाकों से हटेंगे कुत्ते
Fri, 22 May 2026 07:35 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
Published by: Rahul Kumar Tiwari
Updated Fri, 22 May 2026 07:35 PM IST
सार
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों संबंधी आदेशों को पूरी तरह लागू करेगी। सरकार डॉग शेल्टर बनाएगी और भीड़भाड़ वाले स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाकर बच्चों, बुजुर्गों और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
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मुख्यमंत्री भगवंत मान।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस समस्या पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पूरी तरह लागू करेगी। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और पशुओं की देखभाल सुनिश्चित करना है।
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मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों को सार्वजनिक स्थानों पर बिना डर के घूमने योग्य बनाया जाएगा। इसके लिए आवारा कुत्तों को भीड़भाड़ वाली जगहों से हटाया जाएगा। उनकी उचित देखभाल के लिए आवश्यक आश्रय गृह बनाए और संचालित किए जाएंगे। पंजाब सरकार मानव जीवन और पशु कल्याण दोनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2026 को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आवारा कुत्तों को सभी अधिक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाएगा। इससे बच्चे, बुजुर्ग और परिवार बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे।
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बनेंगे डॉग शेल्टर
पंजाब सरकार आवश्यक संख्या में कुत्तों के आश्रय गृह बनाएगी। इन आश्रय गृहों में आवारा कुत्तों की उचित तरीके से देखभाल की जा सकेगी। सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मुद्दे का मानवीय और कानूनी समाधान करने के लिए सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने इस बात की पुष्टि की है।
पंजाब सरकार आवश्यक संख्या में कुत्तों के आश्रय गृह बनाएगी। इन आश्रय गृहों में आवारा कुत्तों की उचित तरीके से देखभाल की जा सकेगी। सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मुद्दे का मानवीय और कानूनी समाधान करने के लिए सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने इस बात की पुष्टि की है।
खतरनाक कुत्तों पर होगी कार्रवाई
रेबीज या लाइलाज बीमारी से पीड़ित कुत्तों के मामलों में कदम उठाए जाएंगे। ऐसे कुत्ते जो अत्यधिक खतरनाक हैं और मानव जीवन के लिए खतरा हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। कानूनी रूप से स्वीकृत कदम उठाए जाएंगे, जिनमें दर्दरहित मृत्यु भी शामिल है। पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम का सख्ती से पालन होगा। एबीसी नियमों का भी पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
रेबीज या लाइलाज बीमारी से पीड़ित कुत्तों के मामलों में कदम उठाए जाएंगे। ऐसे कुत्ते जो अत्यधिक खतरनाक हैं और मानव जीवन के लिए खतरा हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। कानूनी रूप से स्वीकृत कदम उठाए जाएंगे, जिनमें दर्दरहित मृत्यु भी शामिल है। पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम का सख्ती से पालन होगा। एबीसी नियमों का भी पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस कदम से पूरे पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। उनके हमलों की घटनाओं ने नागरिकों में व्यापक चिंता पैदा की है। इसलिए पंजाब सरकार के लिए इस मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई करना जरूरी था। सरकार के हर फैसले का उद्देश्य आम आदमी की भलाई और पंजाब की प्रगति सुनिश्चित करना है। जन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को पंजाब सरकार हमेशा प्राथमिकता देती है।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस कदम से पूरे पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। उनके हमलों की घटनाओं ने नागरिकों में व्यापक चिंता पैदा की है। इसलिए पंजाब सरकार के लिए इस मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई करना जरूरी था। सरकार के हर फैसले का उद्देश्य आम आदमी की भलाई और पंजाब की प्रगति सुनिश्चित करना है। जन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को पंजाब सरकार हमेशा प्राथमिकता देती है।