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सेल्फ डेफेंस की ट्रेनिंग लेने की इच्छुक ये पढ़ें
अमर उजाला मोहाली
Updated Wed, 25 Dec 2013 08:56 AM IST
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महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधिक मामलों के मद्देनजर जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करेगी।
लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए विशेष मुहिम चलाई जाएगी। पुलिस की मदद से स्कूलों-कॉलेजों की छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि एवं अपनी रक्षा खुद कर सकें।
यह जानकारी चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट-कम-सेक्रेटरी जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी जस्टिस टीएस बिंद्रा ने मंगलवार को कोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी।
जस्टिस बिंद्रा ने कहा कि स्कूली बच्चों को उनके हकों के साथ-साथ कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोगों को लोक अदालतों, स्थायी लोक अदालतों एवं मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। ताकि लोग जल्द व सस्ता न्याय प्राप्त कर सकें। उन्होंने इस मुहिम में मीडिया को भी सहयोग देने को कहा।
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जस्टिस बिंद्रा ने बताया कि जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड स्थापित हो चुका है। उसके कामकाज को प्रभावशाली बनाने के लिए मेंबरों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
जिले में 11 लीगल-एड क्लीनिक चल रहे हैं। जिनका मकसद मुफ्त कानूनी सलाह देना व लोगों को लोक अदालतों के प्रति प्रोत्साहित करना है।
मुफ्त कानूनी सहायता के अलावा अथॉरिटी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी जागरूकता कैंप लगा रही है। लोक अदालतों के बारे में जागरूकता के लिए सरपंचों के ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे।
जिला स्तर पर स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाओं) का गठन किया गया है। जिसमें जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है।
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लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए विशेष मुहिम चलाई जाएगी। पुलिस की मदद से स्कूलों-कॉलेजों की छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि एवं अपनी रक्षा खुद कर सकें।
यह जानकारी चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट-कम-सेक्रेटरी जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी जस्टिस टीएस बिंद्रा ने मंगलवार को कोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी।
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जस्टिस बिंद्रा ने कहा कि स्कूली बच्चों को उनके हकों के साथ-साथ कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोगों को लोक अदालतों, स्थायी लोक अदालतों एवं मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। ताकि लोग जल्द व सस्ता न्याय प्राप्त कर सकें। उन्होंने इस मुहिम में मीडिया को भी सहयोग देने को कहा।
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जस्टिस बिंद्रा ने बताया कि जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड स्थापित हो चुका है। उसके कामकाज को प्रभावशाली बनाने के लिए मेंबरों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
जिले में 11 लीगल-एड क्लीनिक चल रहे हैं। जिनका मकसद मुफ्त कानूनी सलाह देना व लोगों को लोक अदालतों के प्रति प्रोत्साहित करना है।
मुफ्त कानूनी सहायता के अलावा अथॉरिटी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी जागरूकता कैंप लगा रही है। लोक अदालतों के बारे में जागरूकता के लिए सरपंचों के ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे।
जिला स्तर पर स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाओं) का गठन किया गया है। जिसमें जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है।