कार्रवाईः मंत्री कमलेश ढांडा का औचक निरीक्षण, राजौंद नगर पालिका के चार कर्मचारी सस्पेंड
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राज्यमंत्री कमेलश ढांडा ने राजौंद में स्थित नगर पालिका, विद्युत निगम व तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। नगर पालिका कार्यालय में चार कर्मचारियों के गैर हाजिर पाए जाने पर उन्हें सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं विद्युत निगम के दो व तहसील कार्यालय के तीन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों ना उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। मंत्री की इस कार्रवाई से सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार राज्यमंत्री कमेलश ढांडा को शिकायतें मिल रही थीं कि राजौंद नगर पालिका कार्यालय में कर्मचारी अक्सर गैर हाजिर रहते हैं। लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। इन शिकायतों पर राज्यमंत्री कमलेश ढांडा सोमवार सांय साढ़े चार बजे के बाद सबसे पहले बिजली बोर्ड कार्यालय पहुंची। जहां सीए ड्यूटी से अनुपस्थित मिले, इसके अलावा मंत्री ने निगम के लाइनमैन श्यामलाल, लाइनमैन चंद्रपाल और एसडीसी संदीप को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अपनी डयूटी ईमानदारी व निष्ठा से करने की सीख दी।
इसके बाद मंत्री का काफिला नगर पालिका की ओर बढ़ा। जहां 9 में से महज 3 कर्मचारी मिले। यहां जेई, सेवादार व कोआर्डिनेटर मौजूद मिला। जबकि यहां सेनेटरी इंस्पेक्टर कर्मबीर सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण कुमार, क्लर्क गुरनाम सिंह, सेवादार सुनील कुमार गैर हाजिर पाए। जिस पर मंत्री ने इन सभी चारों कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए।
यहां कर्मचारी अटेंडेंट रजिस्टर को भी अलमारी में रखकर ताला लगाकर गए हुए मिले। इस दौरान राज्यमंत्री ने एक-एक करके कर्मचारियों के काम व उनकी सीट के बारे में जानकारी हासिल की। यहां लोगों ने कहा कि कर्मचारी सीटों पर नहीं मिलते। जिस कारण उन्हें काफी परेशानी होती है।
इसके बाद राज्यमंत्री तहसील कार्यालय जा पहुंची। तहसील कार्यालय में मंत्री के दौरे से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया तथा कर्मचारी मोबाइल के माध्यम से दूसरे कर्मचारियों को इसकी सूचना देते दिखे। मंत्री ने जब उपस्थिति रजिस्टर को जांचा तो आरसी विजय और चौकीदार जोगी राम ड्यूटी पर नहीं मिले।
अपनी सीट पर मौजूद रीडर जगदीप सिंह का काम अधूरा पाया गया। उनसे पूछने पर ना तो वे रिकॉर्ड दिखा पाए और ना ही किसी बात का जवाब दे पाए। जिस पर राज्यमंत्री ने तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा है कि क्यों ना उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। इनके जवाब आने पर सस्पेंड किए जाने व ना किए जाने का फैसला होगा।
राज्यमंत्री ने कहा कि यहां सरकारी कार्यालयों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाएं और उन्हें परेशानी ना हो। लेकिन यहां कर्मचारियों के लगातार रवैया नहीं बदल रहा था। जिस कारण यह निरीक्षण किया गया है। चार कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। शेष गैर हाजिर व रिकॉर्ड तक की जानकारी ना देने वालों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आगे भी इस तरह की जांच जारी रहेगी।
