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मानेसर जमीन घोटालाः हुड्डा की मुश्किलें बढ़ी, सभी 34 आरोपियों को भेजे गए समन
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Fri, 16 Mar 2018 06:35 PM IST
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Bhupinder singh hooda
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बहुचर्चित मानेसर जमीन घोटाले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मामले में अब सभी 34 आरोपियों को समन भेजे गए हैं। जिसके तहत सभी को अब स्पेशल कोर्ट के सामने पेश होना ही होगा।
शुक्रवार को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में मानेसर लैंड डील केस की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 अन्य आरोपियों को समन जारी कर आगामी 19 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई में आरोप तय हो सकते हैं।
बता दें कि मामले में सीबीआई कोर्ट ने फरवरी 2018 में चार्जशीट फाइल की थी। चार्जशीट में हुड्डा के अलावा 34 लोगों के नाम हैं, जिनमें कुछ अधिकारी और रियल स्टेट कंपनी शामिल है। मामले में अबतक सुनवाई के दौरान चालान की स्क्रूटनी जारी की गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है।
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क्या है पूरा मामला?
अगस्त 2014 में मानेसर के तीन गांवों की करीब 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण के बाद बिल्डरों को बेच दी थी। जिसके बाद अधिग्रहण में धांधली का आरोप लगने के बाद सितंबर 2015 में अज्ञात ऑफिसर व अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया।
मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। पहले गुड़गांव पुलिस ने दर्ज किया था मामला बाद में सरकार ने सीबीआई को केस सौंप दिया था। बता दें कि जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रकिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में की गई थी।
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शुक्रवार को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में मानेसर लैंड डील केस की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 अन्य आरोपियों को समन जारी कर आगामी 19 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई में आरोप तय हो सकते हैं।
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बता दें कि मामले में सीबीआई कोर्ट ने फरवरी 2018 में चार्जशीट फाइल की थी। चार्जशीट में हुड्डा के अलावा 34 लोगों के नाम हैं, जिनमें कुछ अधिकारी और रियल स्टेट कंपनी शामिल है। मामले में अबतक सुनवाई के दौरान चालान की स्क्रूटनी जारी की गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है।
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क्या है पूरा मामला?
अगस्त 2014 में मानेसर के तीन गांवों की करीब 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण के बाद बिल्डरों को बेच दी थी। जिसके बाद अधिग्रहण में धांधली का आरोप लगने के बाद सितंबर 2015 में अज्ञात ऑफिसर व अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया।
मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। पहले गुड़गांव पुलिस ने दर्ज किया था मामला बाद में सरकार ने सीबीआई को केस सौंप दिया था। बता दें कि जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रकिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में की गई थी।
