Haryana News: हाईकोर्ट ने कहा- अस्वच्छ क्लीनिक में जबरन गर्भपात महिला की शारीरिक स्वायत्तता पर हमला

कानून के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता और ऐसे में एफआईआर को खारिज किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस के अधिकार गर्भ में लिंग जांच को लेकर सीमित हैं लेकिन संज्ञेय अपराध की स्थिति में कार्रवाई उनका दायित्व है। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रहों के चलते लड़के के लिए प्राथमिकता की सोच को जन्म देता है और इसी का नतीजा है विषम लिंगानुपात। यह न केवल स्त्री द्वेष को बढ़ावा देता है बल्कि गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य को भी खतरे में डालता है।

नैतिकता के नाते गलत होने के साथ ही यह समाज में लैंगिक असमानता को और बढ़ा देता है, जिससे असुरक्षित वातावरण बनता है, जो लैंगिक न्याय के लिए अनुकूल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अस्वच्छ क्लीनिकों में जबरन व अवैध गर्भपात सीधे तौर पर महिलाओं के शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार पर हमला है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांंग को लेकर दाखिल उनकी याचिका को खारिज कर दिया।