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हरियाणा: पांच लाख विद्यार्थियों को अगले सत्र में मिलेंगे टैबलेट, 620 करोड़ रुपये के टेंडर जारी, डाटा भी मुफ्त मिलेगा

Mon, 07 Mar 2022 11:50 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 07 Mar 2022 11:50 PM IST
सार

रतिया के सामान्य अस्पताल में पीपीपी प्रणाली के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया चल रही हैं और यह 6 महीने में शुरू होने की संभावना है।

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Five lakh students will get tablets in next session in Haryana
हरियाणा विधानसभा सत्र। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अगले शैक्षणिक सत्र से हरियाणा के राजकीय स्कूलों में सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ रहे पांच लाख से अधिक विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार 620 करोड़ रुपये के टेंडर जारी कर चुकी है। संभावना है कि मई 2022 तक यह योजना सिरे चढ़ जाएगी।  शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सोमवार को विधानसभा में मुलाना से विधायक वरुण चौधरी के सवाल का जवाब दे रहे थे। 

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मंत्री ने कहा कि इन विद्यार्थियों को दिए जाने वाले टैबलेट में ई पुस्तकें, विभिन्न प्रकार के परीक्षण वीडियो और सरकारी विद्यालयों में कक्षा वार पाठ्यक्रम से जुड़ी सामग्री उपलब्ध होगी। पर्सनलाइज्ड अडेपटिव लर्निंग सॉफ्टवेयर युक्त और निशुल्क इंटरनेट डाटा भी दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक के सवाल मंत्री ने कहा कि पायलेट प्रोजेक्ट के तहत अब 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया है। भविष्य में नीचे वाली कक्षाओं पर भी विचार किया जाएगा।
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स्कूल-कॉलेजों के लिए होगी पूरे प्रदेश की मैपिंग
अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर अब शिक्षा विभाग ने भी फैसला लिया है कि नए स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए पूरे प्रदेश में मैपिंग कराई जाएगी। मांग के आधार पर नहीं बल्कि जरूरत के आधार पर संस्थान खोले जाएंगे। मेवात से विधायक मोहम्मद इलियास के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि वर्तमान में नूंह में छह सरकारी कॉलेज, एक सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणा 20 किलोमीटर दायरे में महिला कॉलेज की नीति पर काम कर रही है। 

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नांगल चौधरी में छह माह में अस्पताल निर्माण होगा शुरू
महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नई इमारत का निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। निर्माण छह माह में शुरू होने की संभावना है। हरियाणा विधानसभा में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लिखित में लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दिया।

दुकानदारों को शिफ्ट करने की कोशिशें जारी: दलाल
रोहतक के परिवहन नगर की स्थापना के लिए सेक्टर 18 व 18 ए में भूमि का अधिग्रहण किया गया था और सेक्टर 21, रोहतक में काठ मंडी को स्थानांतरित करने के लिए भी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सीमित नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से इन दुकानदारों को स्थानांतरित करने का प्रयास किया है। 

कृषि मंत्री जेपी दलाल मुख्यमंत्री की ओर से हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में इन सेक्टरों में कुल 9 दुकानें / कियोस्क (सेक्टर 18-18ए, परिवहन नगर में 8 नंबर और सेक्टर 21- पी, काठ मंडी, रोहतक में 1 नंबर) खुली नीलामी के माध्यम से बेचे गए। 

इन दुकानदारों को स्थानांतरित करने और इन सेक्टरों को क्रिययाशील बनाने और स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दलाल ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार ओपन ऑक्शन के दौरान रोहतक में 128015 रुपये में प्लॉट बिका है, ऐसे ही हांसी में 122000 का प्लॉट बिका है, ऐसे ही बहादुरगढ़ में भी बिका है लेकिन फिर भी हम लिमिटेड ऑक्शन करेंगे और यदि उसमें कोई नहीं लेगा उसके बाद ही ओपन ऑक्शन किया जाएगा।

रतिया के अस्पताल में 6 माह में शुरू होगी अल्ट्रासाउंड की सुविधा
रतिया के सामान्य अस्पताल में पीपीपी प्रणाली के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया चल रही हैं और यह 6 महीने में शुरू होने की संभावना है। विधायक के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सदन में लिखित में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस अस्पताल में बल्ड बैंक सुविधा उपलब्ध करवाने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

सेक्टरों के लिए बनाई जलापूर्ति परियोजना
सोनीपत के विभिन्न सेक्टरों के लिए रैनी वेल आधारित जलापूर्ति परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल मुख्यमंत्री की ओर से हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये रैनी वेलज जैनपुर, टिकोला और मेहंदीपुर में स्थित नहीं हैं। 

वास्तव में, ये रैनी वेलज गांव बख्तावरपुर में स्थित हैं जो इन गावों के निकट हैं। पारेषण लाइन बिछाने की लागत सहित इस परियोजना पर होने वाला कुल खर्च 115 करोड़ है और इस परियोजना के मई, 2022 तक कार्यशील होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कुंडली में रैनी वेल से पेयजल आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि दहीसारा में कोई रैनी वेल स्थित नहीं है।

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