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पंजाब यूनिवर्सिटी के बवाल पर राज्यपाल के तेवर तल्ख, फीस वृद्धि पर मंथन के निर्देश

Sat, 15 Apr 2017 09:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 15 Apr 2017 09:28 AM IST
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 fir filed against innocent students will be cancelled
पीयू में झड़प - फोटो : File Photo
पिछले कई दिनों से पंजाब यूनिवर्सिटी में बिगड़े माहौल के बीच पंजाब के राज्यपाल वीपी बदनौर ने कड़े तेवर दिखाए हैं। बवाल के बाद राज्यपाल की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि पीयू हिंसा में जो निर्दोष स्टूडेंट्स फंसे हैं, उनके लिए एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी रिव्यू कर निर्दोष छात्र-छात्राओं की डिटेल दे, ताकि निर्दोष विद्यार्थी इस झंझट से बाहर आ सकें। राज्यपाल ने फीस कैसे कम की जाए, इस पर भी बैठक करने को कहा है।
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पंजाब के राज्यपाल बदनौर ने वीसी प्रो. अरुण कुमार ग्रोवर सहित यूटी के तमाम अधिकारियों को तलब किया और पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने एडवाइजर परिमल रॉय, होम सेक्रेट्री अनुराग अग्र्रवाल, डीजीपी तेजिंदर सिंह लूथरा और वीसी अरुण कुमार ग्र्रोवर से कहा कि यूनिवर्सिटी में हर हाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। 
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फीस बढ़ोतरी में राहत मिल सकती है

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राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर
इसके बाद वीसी प्रो. अरुण कुमार ग्रोवर ने निर्दोष फंसे छात्र-छात्राओं को निकालने के लिए चीफ सिक्योरिटी अफसर प्रो. अश्वनी कौल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। डीन स्टूडेंट वेलफेयर इमेनुअल नाहर को इस कमेटी का को-चेयरपर्सन बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त कमेटी में प्रो. बीएस घुम्मन, प्रो. एएस अहलुवालिया, प्रो. रतन सिंह, पूटा प्रधान प्रो. प्रोमिला पाठक, अमीरा सुल्तान, विशाल शर्मा, वार्डन प्रवीण कुमार, संजीव गौतम, सिक्योरिटी अफसर विक्रम या अशोक में से एक को रखा गया है।

पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कौंसिल के प्रधान निशांत कौशल और वाइस प्रेसिडेंट को कमेटी स्पेशल इनवाइटी के तौर पर बुलाएगी। शनिवार सुबह 11.30 बजे कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है।

वीसी को कहा गया है कि स्टूडेंट्स से बातचीत बंद न हो, ताकि उनका पक्ष सामने आता रहे। फीस बढ़ोतरी की मांग पर उनकी राय प्राथमिकता से सुनी जाए। यह भी देखा जाए कि फीस अब कैसे कम की जा सकती है।

सूत्रों के अनुसार अगले हफ्ते पीयू प्रशासन सीनेट बुला सकता है। राज्यपाल की राय पर वीसी फीस बढ़ोतरी के मुद्दे को दोबारा सीनेट के समक्ष रख सकते हैं। फीस बढ़ोतरी में स्टूडेंट्स को जल्द कुछ राहत मिल सकती है।
 
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