पंजाब: टूसा में कर्ज के घर पर किसान यूनियन और अदालत आमने-सामने, सील तोड़कर प्यारा सिंह को फिर सौंपा आशियाना

आज की कार्रवाई भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के जिला प्रधान शपिंदर सिंह बग्गा और ब्लॉक प्रधान अमरीक सिंह हलवारा की अगुवाई में की गई। किसान कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की और ऐलान किया कि प्यारा सिंह के परिवार को बेघर नहीं होने दिया जाएगा।

सुबह से ही जत्थेबंदी ने कर दिया था ऐलान
शुक्रवार सुबह से ही गांव टूसा में किसान जत्थेबंदी के कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया था। यूनियन की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि किसान परिवार को उसका आशियाना वापस दिलाया जाएगा। करीब दोपहर 12:30 बजे बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता प्यारा सिंह की कोठी के बाहर पहुंच गए।

‘भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर जिंदाबाद’ के नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने मकान पर लगी सरकारी सील तोड़ दी और प्यारा सिंह के परिवार को मकान के अंदर ले जाकर दोबारा कब्जा दिला दिया। इसके बाद किसान कार्यकर्ता मकान के आसपास ही धरने की तरह बैठ गए।

मकान के एक तरफ बंधे दुधारू पशुओं को भी कार्यकर्ताओं ने चारा और पानी दिया। किसान नेताओं ने कहा कि परिवार को घर से बाहर निकालकर पशुओं को भी बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता।

‘चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, परिवार को बेघर नहीं होने देंगे’

जिला प्रधान शपिंदर सिंह बग्गा और ब्लॉक प्रधान अमरीक सिंह हलवारा ने कहा कि किसान जत्थेबंदी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से भी प्यारा सिंह के परिवार को घर वापस दिलाने के लिए आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है।

किसान नेताओं ने कहा कि चाहे उन्हें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, प्यारा सिंह और उसके परिवार को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि अब दोबारा मकान को सील करने की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा।

किसान यूनियन का आरोप-जिस जमीन पर कर्ज, वह कोठी से अलग
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि प्यारा सिंह परिवार ने जिस प्लाट/जमीन पर कर्ज लिया था, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में उसका नंबर अलग है और उस जमीन पर पशुओं का तबेला है। उनके अनुसार जिस कोठी पर कार्रवाई की गई, वह पुश्तैनी जमीन पर बनी हुई है और उसका मुस्तरका यानी साझा खाता है।

यूनियन नेताओं का आरोप है कि फाइनेंस कंपनी ने अदालत और पुलिस प्रशासन के समक्ष पूरे राजस्व रिकॉर्ड की सही स्थिति नहीं रखी और इसी कारण कोठी पर कब्जा कर उसे सील कर दिया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और इस संबंध में संबंधित फाइनेंस कंपनी या प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है।