हरियाणा में 42 हजार कर्मचारी हड़ताल पर, पटरी से उतरी व्यवस्था, और बढ़ सकती मुसीबतें
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण सफाई कर्मियों की हड़ताल ने व्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। 32 हजार निकाय कर्मचारी, 10 हजार ग्रामीण सफाई कर्मचारी, 1300 फायरमैन व ड्राइवर तीन दिन की हड़ताल पर रहेंगे।
मांगों को लेकर मंगलवार सुबह से इन कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की है। हड़ताल के कारण 10 नगर निगमों, 19 नगर परिषद व 57 नगर पालिकाओं में सफाई, सीवरेज, गृहकर वसूलने, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, बुढ़ापा पेंशन सहित पब्लिक डीलिंग के कार्य प्रभावित रहे।
हड़ताली कर्मचारियों ने नगर निगमों, परिषदों व पालिकाओं के मुख्य गेट पर धरने लगा दिए हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों, सदस्यों और जिला कमेटी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है।
नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान नरेश कुमार शास्त्री व महासचिव मांगे राम तिगरा ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के हड़ताल को विफल बनाने के प्रयासों के बावजूद मंगलवार को हड़ताल सफल रही।
उन्होंने कहा कि सरकार बताए, चुनाव घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा क्यों नहीं किया, 24 मई 2018 को हुए समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया। स्वच्छता अभियान को सफल बनाने वाले सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है।
नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि यदि सरकार ने 29 अगस्त तक मानी गई मांगों एवं वादों को पूरा नहीं किया व मांगों पर बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया तो हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाएगी। 8 सितंबर को होने वाली आक्रोश कर्मचारी रैली में पालिका, परिषद और निगमों के करीब 10 हजार कर्मचारी भाग लेंगे।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान सुभाष लांबा, रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र धनखड़ व महासचिव पहल सिंह तंवर ने कहा कि सरकार बातचीत के जरिए पालिका कर्मियों की मांगों का जल्द समाधान कर हड़ताल समाप्त करवाए। वे नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान निकायों की सफाई व्यवस्था व अन्य सुविधाएं ठप रहें।
हड़ताली कर्मचारियों की अधिकांश मांगें पूरी कर चुके : जैन
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन का कहना है कि हड़ताल पर गए कर्मचारियों की अधिकांश मांगों को पहले ही पूरा किया जा चुका है। हो सकता है कुछ मांगों को लागू करने की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही हो। कर्मचारी हड़ताल के बजाए बातचीत के लिए आगे आएं, जायज मांगों को पूरा करने से सरकार कभी पीछे नहीं हटी है।
