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सौगात की आस में कर्मचारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक आज, टिकीं सभी की निगाहें

Sat, 20 Jul 2019 12:26 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 20 Jul 2019 12:26 AM IST
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Employees Meeting With Haryana CM Manohar Lal Today
सीएम मनोहर लाल (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ शनिवार को होने जा रही वार्ता पर पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की निगाहें लगी हुई हैं। कर्मचारी सीएम से बड़ी सौगात मिलने की आस लगाए बैठे हैं। लंबे समय के बाद सरकार कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करने जा रही है, जिससे उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। 

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कर्मचारियों का बड़ा वोट बैंक है, इसलिए सरकार भी चुनाव से पहले उन्हें साधने का मौका नहीं चूकना चाहती। मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा कर्मचारी महासंघ, राज्य कर्मचारी संघ व भारतीय मजदूर संघ को शामिल होने का न्योता दिया गया है। भारतीय मजदूर संघ व राज्य कर्मचारी संघ को बुलाने पर सर्व कर्मचारी संघ खफा है। 
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संघ के नेता इन दोनों संगठनों को बैठक में बुलाने का विरोध कर सकते हैं, जिस पर हंगामा होने की भी आशंका है। सरकार कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता के लिए पूरी तैयारी के साथ आएगी। शुक्रवार देर शाम तक सभी सरकारी विभागों ने मांगों की वर्तमान स्थिति का ब्योरा राजनीतिक एवं संसदीय कार्य विभाग को भेज दिया है। शनिवार सुबह 11 बजे से हरियाणा निवास में बैठक शुरू होगी।

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मांग पत्र को तीन हिस्सों में बांटा

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा ने बताया कि मांगों को तीन हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में पार्ट टाइम, दैनिक वेतनभोगी, अनुबंध, डीसी रेट आउटसोर्स, वर्क चार्ज, टर्म अप्वाइंटी, तदर्थ आधार पर लगे अनियमित कर्मचारियों की मांगों को रखा गया है। दूसरे हिस्से में पेंशनर्स की मांगें उठाई गई हैं।

तीसरे हिस्से में नियमित कर्मचारियों की मांगें शामिल है। रोडवेज हड़ताल और 8-9 जनवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान कर्मचारियों एवं नेताओं के खिलाफ की गई सभी प्रकार की उत्पीड़न की कार्रवाई को समाप्त करने के मुद्दे को भी मजबूती के साथ उठाएंगे।

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान धर्मबीर फोगाट व वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शास्त्री ने कहा कि बातचीत के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सभी संगठनों का अलग-अलग मांग पत्र है और मांगों के समर्थन में अलग-अलग तर्क हैं। इसलिए संगठनों से अलग-अलग बातचीत करनी चाहिए।

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