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बिजली और पेट्रोल-डीजल फिर महंगा, ये कैसे अच्छे दिन?

Thu, 21 May 2015 10:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 21 May 2015 10:03 AM IST
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electricity and fuel expensive in punjab after tax

पंजाब में पेट्रोल-डीजल, बिजली और जमीन की रजिस्ट्री महंगी होने जा रही है। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में वृद्धि से संबंधित निर्णय लिया गया।

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पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर प्रति लीटर एक रुपये अधिक फीस ली जाएगी। वहीं बिजली दरों पर पांच फीसदी अतिरिक्त फीस वसूली जाएगी यानी अब उपभोक्ताओं को 100 रुपये की बिजली खपत करने  पर पांच रुपये अतिरिक्त अदा करने होंगे। वहीं, अचल संपत्ति की रजिस्ट्री में भी एक फीसदी का इजाफा किया गया है। यह सारी राशि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फीस के रूप में वसूल की जाएगी और अर्बन एवं रूरल फंड में जमा होगी।
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सुखबीर बादल, डिप्टी सीएम ने बताया कि विकास को ध्यान में रख यह निर्णय लिया गया है। इससे सरकार को 1400 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होगी। इसका लोगों पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा।
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पदक विजेताओं को नौकरी: अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए पुलिस विभाग में 125 पद सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अस्वस्थ होने के कारण बैठक में नहीं पहुंच पाए। इस वजह से बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने की।

एक नजर में कैबिनेट के अन्य फैसले

electricity and fuel expensive in punjab after tax

-अनाज भंडारण के लिए 15 लाख मीट्रिक टन क्षमता के स्टील साइलो बनाने को मंजूरी
-राज्य के बाहर से आने वाली चीनी पर 11 प्रतिशत एंट्री टैक्स
-पापरा के अधीन मेगा हाउसिंग प्रोजेक्टों से वापस ली गईं रियायतें फिर से बहाल

-सड़कों, सीवरेज़, स्ट्रीट लाइटों, जलापूर्ति एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों जैसे सभी कार्य एक ही एजेंसी को होंगे अलॉट, दस वर्ष तक इनका रखरखाव भी यही कंपनी करेगी
-पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टांप ड्यूटी घटाकर 2 से 0.5 फीसदी की
-न्यू चंडीगढ़ स्थित में मेडिसिटी में विदेशी संस्थाओं एवं अस्पताल स्थापित करने को स्वीकृति देने के लिए भूमि अलॉटमेंट नीति-2014 में संशोधन

-सरकारी कॉलेज श्री मुक्तसर साहिब से संबंधित 5 एकड़ खाली पड़ी भूमि पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर के नए कैंपस को अलॉट
-पीएसपीसीएल को पचवाड़ा में केंद्रीय कोयला खानों में खनन कार्यों के लिए नौ महीने की अवधि के लिए अस्थायी प्रबंध करने के लिए मंजूरी

-गौ सेवा आयोग के गैर सरकारी सदस्य 10 करने और एक उप-चेयरमैन की नियुक्ति को मंजूरी

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