Punjab News: लुधियाना-जालंधर में ई-व्हीकल और अमृतसर में ई-ऑटो सेवा, CM मान ने पायलट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
लावारिस पशुओं की समस्या हल करने के उदेश्य से राज्य सरकार जल्दी ही बठिंडा और पटियाला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी।इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि लावारिस पशुओं के कारण होने वाले हादसों से निजात मिल सकेगी। लावारिस पशुओं के कारण सड़क हादसों में लोगों की जान को खतरा बना रहता है।
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Add as a preferredपंजाब में पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना व जालंधर में ई-व्हीकल सेवा और अमृतसर से ई-आटो सेवा शुरू करने के पायलट प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी।
राज्य के 47 शहरों में अलग-अलग विकास प्रोजेक्टों का जायजा लेने के लिए सोमवार को बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट के यह तरीके इन शहरों में यातायात की समस्या को हल करने में भी सहायक होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लावारिस पशुओं की समस्या हल करने के उदेश्य से राज्य सरकार जल्दी ही बठिंडा और पटियाला जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी।
उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि लावारिस पशुओं के कारण होने वाले हादसों से निजात मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि लावारिस पशुओं के कारण सड़क हादसों में लोगों की जान को बड़ा खतरा बना हुआ है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अलग- अलग शहरों में लागू किए जाने वाले 1000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित प्रोजेक्टों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इससे इन शहरों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 762. 45 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट से 47 शहरों में नहरों के माध्यम से 100 प्रतिशत पानी की सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि इस प्रमुख प्रोजेक्ट पर काम इस साल अगस्त तक शुरू होने की संभावना है।
अमृतसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पायलट प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसी भी विकास कार्य को पूरा करने की आवश्यकता का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ की ओर से काम की जरूरत का मूल्यांकन करने संबंधी एक प्रोजेक्ट लागू किया है। उन्होंने कहा कि इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अमृतसर में शुरू किया गया है। मान ने कहा कि राज्य में जरूरत के आधार पर विकास कार्यों को यकीनी बनाने के लिए इस मॉडल को दूसरे जिलों में भी लागू किया जाएगा।
