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Chandigarh News: वेतन नहीं बढ़ाने पर चालक-परिचालक और लिपिकों ने दी आंदोलन की चेतावनी
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यूनियन का दावा, बैठक में सरकार ने मांगों पर जताई थी सहमति
चंडीगढ़। चालक-परिचालक और लिपिकों का वेतन मान नहीं बढ़ाने के हरियाणा सरकार के फैसले पर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने कड़ी आपत्ति जताई है। यूनियन ने चेताया कि अगर सरकार ने वेतन नहीं बढ़ाया तो कर्मचारी राज्यस्तरीय आंदोलन करेंगे। गौर हो कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के पास वेतन बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है।
हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद और महासचिव सुमेर सिवाच ने कहा कि जल्द ही राज्य कमेटी की बैठक बुलाकर बड़े आंदोलन की तैयारी व रणनीति तय की जाएगी। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि चालक, परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान बढ़ाने के बारे में परिवहन मंत्री ने सांझा मोर्चा के साथ हुई बैठक में वादा किया था।
राज्य उप महासचिव पवन शर्मा, राज्य उप प्रधान जय कुंवर दहिया ने कहा कि सरकार किलोमीटर स्कीम के तहत बसों को ठेके पर लेने की नीति व 265 रूट परमिट पॉलिसी वापस लेने, कर्मचारियों के अर्जित अवकाश कटौती पत्र वापस लेने, ग्रुप डी के कर्मचारियों को कामन कैडर से बाहर करने, तकनीकी पदों पर प्रमोशन देने, दो साल का बोनस देने, वेतन विसंगति दूर करने और सभी खाली पदों पर प्रमोशन करने सहमति जताई थी। लेकिन सरकार अब इन फैसलों को मानने से मुकर रही है।
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चंडीगढ़। चालक-परिचालक और लिपिकों का वेतन मान नहीं बढ़ाने के हरियाणा सरकार के फैसले पर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने कड़ी आपत्ति जताई है। यूनियन ने चेताया कि अगर सरकार ने वेतन नहीं बढ़ाया तो कर्मचारी राज्यस्तरीय आंदोलन करेंगे। गौर हो कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के पास वेतन बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है।
हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद और महासचिव सुमेर सिवाच ने कहा कि जल्द ही राज्य कमेटी की बैठक बुलाकर बड़े आंदोलन की तैयारी व रणनीति तय की जाएगी। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि चालक, परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान बढ़ाने के बारे में परिवहन मंत्री ने सांझा मोर्चा के साथ हुई बैठक में वादा किया था।
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राज्य उप महासचिव पवन शर्मा, राज्य उप प्रधान जय कुंवर दहिया ने कहा कि सरकार किलोमीटर स्कीम के तहत बसों को ठेके पर लेने की नीति व 265 रूट परमिट पॉलिसी वापस लेने, कर्मचारियों के अर्जित अवकाश कटौती पत्र वापस लेने, ग्रुप डी के कर्मचारियों को कामन कैडर से बाहर करने, तकनीकी पदों पर प्रमोशन देने, दो साल का बोनस देने, वेतन विसंगति दूर करने और सभी खाली पदों पर प्रमोशन करने सहमति जताई थी। लेकिन सरकार अब इन फैसलों को मानने से मुकर रही है।
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