मनरेगा कार्यों पर एक हजार करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च : डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 20 जनवरी तक 722.39 करोड़ रुपये मनरेगा योजना के तहत खर्च किए जा चुके हैं। डिप्टी सीएम ने गुरुवार को ‘हरियाणा राज्य रोजगार गांरटी परिषद’ की छठी बैठक की अध्यक्षता की और मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी सीईओ को निर्देश दिए कि वे शिकायतों की साप्ताहिक मॉनीटरिंग करें। 

लेबर बजट बढ़ाकर 146 लाख कार्य दिवस किया
मनरेगा योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में उपलब्धि भरा कार्य करने पर लेबर-बजट पहले 100 लाख कार्य-दिवस से बढ़ाकर 140 लाख कार्य-दिवस किया गया और फिर पांच जनवरी को संशोधित करके 146 लाख कार्य-दिवस किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ग्राम-पंचायत के भवन, सूखा व बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव के कार्य, जमीन सुधार, सुक्ष्म सिंचाई, खेल का मैदान, पारंपरिक जल निकायों की मरम्मत, ग्रामीण संपर्क व पेयजल, जल संरक्षण के कार्यों समेत गरीब लोगों के पशुओं के लिए शेड आदि के विभिन्न कार्य किए गए। 

अन्य विभागों को भी निर्देश, मनरेगा के तहत कराएं कार्य 
दुष्यंत चौटाला ने सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), मार्केटिंग बोर्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन, पशुपालन, कृषि एवं बागवानी समेत कई अन्य विभागों द्वारा मनरेगा के तहत किए गए खर्च की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को अपने विभागों में और अधिक कार्य करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने उक्त योजना के तहत पंचायतों के सोशल-ऑडिट की भी समीक्षा की। इसमें जानकारी दी गई कि प्रथम चरण में 659 ग्राम पंचायतों का और द्वितीय चरण में 753 ग्राम पंचायतों का सोशल-ऑडिट किया गया,31 मार्च 2021 तक तीसरे चरण में 1485 ग्राम पंचायतों का सोशल-ऑडिट कर दिया जाएगा।

ये अफसर रहे मौजूद
बैठक में सिंचाई एवं जल-संसाधन विभाग के एसीएस देवेंद्र सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग के एसीएस अमित झा, वित्त एवं योजना विभाग के एसीएस टीवीएसएन प्रसाद, विकास एवं पंचायत विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के एसीएस राजाशेखर वुंडरु, वन एवं वन्य जीव विभाग की प्रधान सचिव जी. अनुपमा, महिला एवं बाल विकास विभाग की महानिदेशक रेणु एस. फुलिया, ग्रामीण विकास विभाग के महानिदेशक हरदीप सिंह मौजूद रहे।