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विमुक्त व घुमंतू जाति के लोगों को मिलेगा पीएम आवास का लाभ : सीएम
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योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को कहा कि विमुक्त व घुमंतू जाति के लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण के तहत आवास सुविधा मिलेगी। इसके लिए सभी परिवारों को इस योजना के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आगामी 31 अगस्त को सरकारी तौर पर विमुक्त दिवस मनाया जाएगा। सीएम ने यह घोषणा वीरवार को बाबा लक्खीशाह बंजारा की जयंती पर उनसे मिलने आए बंजारा समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए की।
उन्होंने कहा कि विमुक्त, घुमंतू व टपरीवास (डी-नोटिफाइड) जातियों की सूची में अनुसूचित जाति की 20 व पिछड़ा वर्ग की 13 जातियां शामिल हैं। इन जातियों के कल्याण और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने अलग से बोर्ड का गठन किया गया है और भविष्य में बोर्ड के सदस्य इन्हीं समाज से नामित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने डिनोटिफाइड जनजाति विकास निगम के गठन का भी आश्वासन दिया। अनुसूचित जनजाति के समान आरक्षण का लाभ देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। इस अवसर पर विधायक लक्ष्मण सिंह नापा, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती आदि मौजूद रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को कहा कि विमुक्त व घुमंतू जाति के लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण के तहत आवास सुविधा मिलेगी। इसके लिए सभी परिवारों को इस योजना के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आगामी 31 अगस्त को सरकारी तौर पर विमुक्त दिवस मनाया जाएगा। सीएम ने यह घोषणा वीरवार को बाबा लक्खीशाह बंजारा की जयंती पर उनसे मिलने आए बंजारा समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए की।
उन्होंने कहा कि विमुक्त, घुमंतू व टपरीवास (डी-नोटिफाइड) जातियों की सूची में अनुसूचित जाति की 20 व पिछड़ा वर्ग की 13 जातियां शामिल हैं। इन जातियों के कल्याण और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने अलग से बोर्ड का गठन किया गया है और भविष्य में बोर्ड के सदस्य इन्हीं समाज से नामित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने डिनोटिफाइड जनजाति विकास निगम के गठन का भी आश्वासन दिया। अनुसूचित जनजाति के समान आरक्षण का लाभ देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। इस अवसर पर विधायक लक्ष्मण सिंह नापा, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती आदि मौजूद रहे।
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