मांगें मानीं, पंजाब उपभोक्ता आयोग व वकीलों के बीच का विवाद खत्म

बैठक में निर्णय लिया गया कि 24 मई से नए केस दायर किए जाएंगे, लेकिन सुनवाई सिर्फ जरूरी मामलों में ही होगी। कोर्ट द्वारा कोई नया एडवर्स आर्डर जारी नहीं किया जाएगा, जो बेलेबल वारंट जारी किए जा चुके हैं, वे पुन: जारी किए जाएंगे। दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही केस की सुनवाई होगी। अगर नोटिस के बाद वकील किन्हीं कारणों से पेश नहीं हो सकता है तो उसे अग्रिम सूचना एफिडेविट के माध्यम से देनी होगी, जिसे वह सेल्फ अटेस्ट करने के बाद स्कैन करके भेजेगा। इसके अलावा कोरोना दिशानिर्देशों का भी पालन करना होगा और किसी भी वकील को कोर्ट परिसर में जाने से पहले अनुमति लेनी होगी। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही होगी।
ट्राइसिटी कंज्यूमर्स कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वकील आईपी सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में शुक्रवार को बातचीत हुई है, जिसमें विरोध स्वरूप वे शामिल नहीं हुए। हालांकि एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी विवादों का अंत हो गया है।