अब मुफ्त में बदले जाएंगे बिजली के खराब मीटर: सीएम

साथ ही राज्य सरकार सभी 6500 गांवों में 24 घंटे बिजली मुहैया कराएगी।

इसके लिए सभी सांसदों, विधायकों और अन्य संस्थाओं को प्रदेश के सभी गांव गोद दिलाए जाएंगे और इन गांवों में 90 प्रतिशत से ज्यादा रिकवरी करवाई जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि सभी गांवों में लाइन लोस 20 फीसदी से कम हो।

सीएम मनोहर लाल बुधवार की शाम गांव दयालपुर के राजकीय स्कूल में उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से शुरू की गई म्हारा गांव-जगमग गांव योजना का शुभारंभ करने के उपरांत लोगों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत आज से प्रदेश के 83 फीडरों के 350 गांवों में 12 से 15 घंटे बिजली देने की शुरूआत की है।

इस योजना के तहत एक जुलाई से इंसुलेटेड तारों के बदलने तथा घर के बाहर मीटरों के लगाने पर बिजली आपूर्ति 15 घंटे से बढ़ाकर 18 घंटे और ग्रामीणों द्वारा 90 प्रतिशत से ज्यादा बिलों के नियमित भुगतान करने पर बिजली की सप्लाई 18 घंटे से बढ़ाकर 21 घंटे कर दी जाएगी।

इसके अलावा बकाया बिलिंग साईकिल की राशि 10 प्रतिशत से कम रह जाती है तो सप्लाई 24 घंटे कर दी जाएगी।

ग्राम सभा में पहुंचेंगे जेई, करेंगे समाधान
सीएम खट्टर ने कहा कि भविष्य में गांवस्तर पर ग्रामसभाओं का आयोजन किया जाएगा और इस ग्राम पंचायत में जेई स्तर के अधिकारी भी पहुंचेंगे और मौके पर बिजली संबंधी समस्याएं दूर करेंगे और एक सप्ताह में बिजली कनैक्शन देना सुनिश्चित करेंगे।

बिजली के मीटर लैब में नहीं भेजे जाएंगे और सभी मीटर मुफ्त में बदले जाएंगे।

राजनीतिक पार्टियों पर भी कसे तंज
उन्होंने कुछ राजनीतिक पार्टियों का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के समय अधिकतर पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया था, परंतु कुछ पार्टियों ने प्रदेश के भोले-भाले लोगों को बिजली का बिल न देने के लिए बरगलाया।

लेकिन जब उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला, तब से ही उनके मन में प्रदेश के लोगों की बिजली की समस्या को दूर करने और इस मूलभूत जरुरत को 24 घंटे उपलब्ध करवाने की ठान ली थी।

विकास के लिए बिल भरना जरूरी
सीएम खट्टर ने कहा कि बिजली के बिल न भरने व लाईन लोस के कारण बिजली निगम में 5500 करोड़ रुपए का घाटा है और 28 हजार करोड़ का कर्जा भी बिजली विभाग पर है।

अगर 24 घंटे बिजली दी जाती है और लोग बिल नहीं भरते हैं तो यह घाटा 8 से 9 हजार करोड़ रुपए तक हो जाएगा।

अब लोगों को बिजली के बिल भरने की आदत डालनी हैं क्योंकि विकास कार्यों के लिए पैसे की जरुरत पड़ती है और जब जनता बिजली के बकाया बिलों का भुगतान नहीं करेगी तो पैसे कहां से आएंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मुख्यमंत्री के म्हारा गांव-जगमग गांव योजना शुरू करने पर बधाई दी और ग्रामीणों से इस योजना में सहयोग देने का आह्वान किया।

थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने दयालपुर गांव से म्हारा गांव-जगमग गांव योजना को शुरू करने पर आभार व्यक्त किया और कहा कि इस गांव के सभी लोग बिल भरने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने आश्वासन दिया कि वे खुद दयालपुर फीडर के 100 प्रतिशत बिलों को भरवाने के लिए प्रयास करेंगे।

पीएनबी बैंक ने लिया दयालपुर को गोद
सीएम मनोहर लाल की उपस्थिति में पंजाब नैशनल बैंक के लीड मैनेजर प्रवीण वालिया ने मंच से घोषणा की कि पीएनबी बैंक दयालपुर गांव को गोद लेता है और इस गांव को विकसित करने के लिए और यहां पर सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए बैंक हर संभव सहायता करेगा।