पंजाब: चुनिंदा रूटों पर जारी रहेगी बस सेवा, कोरोना से निपटने को कैप्टन ने केंद्र से मांगा पैकेज
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कोरोना वायरस के मद्देनजर पंजाब में सरकारी व निजी बसों और सार्वजनिक परिवहन पर लगाई गई रोक के निर्णय में सरकार ने शुक्रवार को संशोधन करते हुए राज्य के चुनिंदा रूटों पर बस सेवा जारी रखने का फैसला किया है। इसके साथ 12 यात्रियों से कम क्षमता वाले मैक्सी कैब और मोटर कैब को भी छूट दे दी है।
गुरुवार को मंत्री समूह की बैठक में सभी सार्वजनिक यातायात पर रोक लगाने का फैसला किया गया था जिसमें सभी स्टेट कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसें, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा शामिल हैं। लेकिन शुक्रवार को स्थिति का जायजा लेते हुए मंत्री समूह ने परिवहन विभाग को सार्वजनिक सुविधाओं के लिए पीआरटीसी/पनबस/पंजाब रोडवेज की बसों को खास रूटों पर चलाने की इजाजत दे दी। यह जानकारी परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने एक बयान में दी।
उन्होंने बताया कि यह पाबंदी शुक्रवार आधी रात से लागू होगी और 31 मार्च तक रहेगी। इस पाबंदी में स्टेट कैरेज के साथ ठेके पर चलने वाली बसें भी शामिल हैं जो पंजाब के बाहर से आती हैं। हालांकि, इमरजेंसी की स्थिति में संबंधित डिप्टी कमिश्नरों और राज्य परिवहन कमिश्नर को किसी भी सार्वजनिक वाहन को इस आदेश से छूट देने का अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पाबंदी माल करियरों और प्राइवेट सर्विस वाहन जैसे फैक्ट्री, स्टाफ बसों आदि पर नहीं है।
23 से 31 मार्च तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम ठप
रजिया सुल्ताना ने बताया कि सभी मंत्रियों ने सरकारी कार्यालयों में गैर-जरूरी पब्लिक डिलिंग को घटाने का फैसला किया गया है। इसके मद्देनजर, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और ड्राइविंग टेस्ट को 23 मार्च से 31 मार्च तक अस्थायी तौर पर स्थगित करने का फैसला भी लिया गया है।
कोरोना से निपटने के लिए पंजाब ने मांगा पैकेज
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 के बढ़ रहे खतरे पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संकट से निपटने के लिए वित्तीय पैकेज देने और प्रदेश के निजी अस्पतालों व लैबोरेटरी को भी टेस्ट करने की इजाजत देने की मांग की।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोरोना से देशभर में मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेते हुए कैप्टन ने कहा कि कोरोना वायरस के लिए टेस्ट बढ़ाने की तुरंत जरूरत है, जिसके लिए केंद्र सरकार को प्रमुख मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को तुरंत इजाजत देनी चाहिए।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आईसीएमआर को पुष्टि हो चुके केसों में रोगी के करीबियों भले ही उनमें कोई लक्षण न पाए गए हों, टेस्ट करने की इजाजत दी जानी चाहिए। कैप्टन ने प्रधानमंत्री को विदेशी उड़ानों पर 1 हफ्ते के लिए लगाई गई रोक को बढ़ाकर 2 हफ्ते करने की अपील भी की, ताकि पंजाब में एनआरआईज के लगातार प्रवेश को रोका जा सके और अब तक पंजाब में पहुंच चुके लोगों को ढूंढ कर उनके टेस्ट करने का समय मिल सके।
मनरेगा मजदूरों को मेहनताना देने की अनुमति मांगी
मुख्यमंत्री ने पीएम को कोविड-19 के मद्देनजर एहतियात के तौर पर काम पर न जा पाने वाले मनरेगा मजदूरों को मेहनताना अदा करने की अनुमति दिए जाने की अपील भी की। कैप्टन ने सिफारिश की थी कि खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत हर व्यक्ति को 5 किलो अधिक गेहूं मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि संकट की घड़ी में लोगों की मदद की जा सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को कोरोना से निपटने में आर्थिक तौर पर होने वाले असर को कम करने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव लाना चाहिए।
पीएम को दी पंजाब में कोरोना के असर की जानकारी
कैप्टन ने प्रधानमंत्री को बताया कि अब तक तीन केस पॉजिटिव पाए गए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके पॉजिटिव होने का पता बाद में चला। 18 टेस्ट के नतीजों का इंतजार है। मोहाली और अमृतसर हवाई अड्डों के अलावा अमृतसर में वाघा और अटारी चेक पोस्ट और गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक चेक पोस्ट पर 96273 यात्रियों की जांच की जा चुकी है। 1454 यात्रियों को घरों में एकांत में रखा गया है।