पंजाब कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, देखिए एक नजर

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इमरजेंसी और पंजाबी सूबे के लिए संघर्ष करते हुए कम से कम तीन माह तक जेल में रहने वाले योद्धाओं को प्रत्येक माह एक हजार रुपये मदद देने का फैसला लिया गया है। तीन से छह माह तक जेल में रहने वालों को 1500 रुपये और उससे ज्यादा जेल में संघर्ष करने वाले योद्धा को 2000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। जंगी योद्धा को इसके लिए जेल का सर्टिफिकेट या दो साथी योद्धाओं के सर्टिफिकेट प्रमाण के तौर पर जमा करने होंगे। यह प्रमाण वही योद्धा दे सकता है, जिसका खुद का पर्याप्त सर्टिफिकेट होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और शहरी में नगर पालिका आवश्यक जांच के बाद सर्टिफिकेट जारी कर सकती हैं। 

सरकार ने हाल में मनोनीत छह मुख्य संसदीय सचिव के स्टाफ की नियुक्ति के प्रस्ताव को पारित कर दिया। प्रस्ताव के अनुसार छह निजी सचिव, छह निजी सहायक, छह क्लर्क, छह टेलीफोन अटेंडेंट, छह चपरासी और छह रसोइये शामिल हैं। प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने पंजाब सिविल सर्विसेज (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) की 25 पदों को भरने की समीक्षा करने के प्रस्ताव को भी पारित कर दिया। राज्यमंत्री के रैंक में उपमुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में मनजिंदर सिंह सिरसा की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2011 को संशोधित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी।