अब गांवों में ही बनेंगे प्रमाणपत्र

इन सभी सेंटरों में इंटरनेट सुविधा से सुसज्जित कंप्यूटर उपकरण भी स्थापित होंगे।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इन केंद्रों को संचालित करने के लिए नेशनल इंफोरमेटिक सेंटर (एनआईसी) के माध्यम से विलेज लेवल एंटरपियनोर की नियुक्ति की जाएगी।

विभागीय मानदंड अनुसार ये सिटीजन सेंटर प्राथमिकता के तौर पर उन गांवों में शुरू किए जाएंगे। जिन गांवों की जनसंख्या दस हजार से अधिक हैं।

प्रौद्योगिकी विभाग की योजना के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में 1159 सिटीजन सर्विस सेंटर खोले जाने हैं। प्रवक्ता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

जन्म-मृत्यु, जाति व अन्य प्रकार के प्रमाण पत्र अब गांवों में ही बनाए जाएंगे।