चंडीगढ़ प्रशासन अधिकारियों ने मांगा अतिरिक्त बजट, बोले- विकास के लिए करोड़ों रुपयों की दरकार

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khushbu goyal अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल
Updated Thu, 20 Feb 2020 11:22 AM IST
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चंडीगढ़ की सड़कों, गांवों के विकास के लिए यूटी प्रशासन ने साल 2020-21 के लिए बुधवार को अतिरिक्त बजट मांगा। दिल्ली में आयोजित गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक में अधिकारियों ने एक प्रजेंटेशन देकर बताया कि 13 गांवों के विकास के लिए शहर को बड़ी रकम की दरकार है।
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नगर निगम ने समिति के सामने 700 करोड़ की मांग की, जबकि बजट में सिर्फ 425 करोड़ ही मिला था। गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने की। बैठक में चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर, एडवाइजर मनोज परिदा, फाइनेंस सेक्रेटरी अजॉय कुमार सिन्हा और स्पेशल फाइनेंस सेक्रेटरी मौजूद रहे।


प्रशासन ने वर्ष 2020-21 के लिए संसदीय स्थायी समिति के समक्ष 5658 करोड़ रुपये की मांग की। साथ ही नगर निगम के लिए दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी लागू करने की मांग की। सूत्रों के अनुसार प्रशासन से यह भी कहा कि वह अपने उपलब्ध सोर्सेज से चंडीगढ़ का रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करे।

इसके जवाब में अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि चंडीगढ़वासी पहले ही कई तरह के टैक्स दे रहे हैं, ऐसे में नए टैक्स नहीं लगाए जा सकते हैं। समिति ने सांसद और अधिकारियों की मांगों को रिकॉर्ड कर लिया है, जल्द ही इस पर समिति का फैसला आ जाएगा।
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नगर निगम में 13 गांव शामिल, विकास के लिए चाहिए अतिरिक्त बजट

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