'नामित सांसदों को वोट का अधिकार नहीं तो नामित पार्षदों को कैसे?'

याचिका में दलील दी गई है कि राज्यसभा के नामित सांसदों को वोटिंग का अधिकार नहीं है, तो नामित पार्षदों को यह अधिकार भला कैसे दिया जा सकता है। यह मताधिकार सीधे तौर पर चंडीगढ़ के लोगों के लोकतांत्रिक हक, उनकी भावनाओं और नियमों के खिलाफ है। अपनी जनहित याचिका में एडवोकट एचसी अरोड़ा ने कहा है कि निगम के मेयर पद के चुनाव में नॉमिनेटेड पार्षदों को मताधिकार देना संविधान के अनुच्छेद-243 आर का उल्लंघन है। इस प्रावधान के तहत नामित पार्षदों को मताधिकार नहीं दिया गया है।